Aadhaar Linking: 95 करोड़ मतदाताओं में से कितनों ने वोटर कार्ड को आधार से किया लिंक? केंद्र सरकार ने दी जानकारी

Kiren Rijiju on Voter Card: चुनाव आयोग (EC) से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर तक जमा किए गए फॉर्म 6बी की कुल संख्या 54 करोड़ 32 लाख से अधिक थी.

केंद्रीय कानून मंत्री किरने रिजिजू (फोटो- पीटीआई)

Aadhaar Linking With Voter Card: देश में फर्जी मतदाता सूची गंभीर चिंता का विषय है. ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया जारी है. करीब 54 करोड़ मतदाताओं ने वोटर कार्ड (Voter Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक किया है. राज्यसभा में केंद्र सरकार ने इसे लेकर जानकारी दी है. राज्यसभा (Rajya Sabha) में सरकार ने बताया है कि 54 करोड़ से अधिक वोटर्स ने आधार विवरण को मतदाता सूची से जोड़ने का विकल्प चुना है.

कानून मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये भी बताया कि आधार (Aadhaar) को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

कितने लोगों ने वोट कार्ड से आधार को लिंक किया?

कुल लगभग 95 करोड़ में से 54 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने आधार डिटेल्स को मतदाता सूची से जोड़ने का विकल्प चुना है. सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission) का मानना ​​है कि इससे मतदाता सूची से डुप्लिकेट वोटर्स की एंट्री समाप्त हो जाएंगी. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद में बताया कि चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर तक जमा किए गए फॉर्म 6बी की कुल संख्या 54 करोड़ 32 लाख से अधिक थी.

राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

हाल ही में पेश किए गए फॉर्म 6बी का उपयोग करते हुए मौजूदा मतदाता अपने आधार नंबर को चुनाव अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आधार को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संबंधित मतदाताओं को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) से प्राप्त करने के बाद प्रमाणीकरण परिणाम अधिसूचित किया जाएगा. 

पिछले साल अधिनियम में संशोधन हुआ

आधार और मतदाता सूची के स्वैच्छिक लिंकेज (Voluntary Linkage) का रास्ता साफ करने के लिए पिछले साल दिसंबर में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया था. इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय (Law Ministry) ने इस कानून में किए गए बदलावों को लागू करने के लिए इस साल की शुरुआत में नियम जारी किए थे. नया फॉर्म 1 अगस्त से आधार नंबर जमा करने के लिए पेश किया गया था.