शहरों का नाम बदले जाने के बाद भी क्यों नहीं बदलता है हाईकोर्ट का नाम? ये रहा जवाब

देश में कई हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनके शहर के नाम तो बदल गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट अब भी पुराने नाम पर ही संचालित हो रहे हैं. जैसे बंबई, मद्रास, कलकत्ता या इलाहाबाद हाईकोर्ट.

इलाहाबाद हाईकोर्ट

Source : https://www.allahabadhighcourt.in/

भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बीते कुछ सालों में कई शहरों के नाम बदले गए हैं. जैसे- उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया. इसी तरह फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया. शहरों के नाम बदलने का यह चलन सिर्फ उत्तर प्रदेश और एक सरकार तक सीमित नहीं है. यूपी के बाहर अन्य राज्यों में भी कई शहरों के नाम बदले गए हैं. वहीं, इससे पहले की सरकारों द्वारा भी समय-समय पर नाम बदलने की परंपरा जारी रही है. 

नामकरण की इस परंपरा में कुछ ऐसे भी शहर शामिल हैं, जहां हाईकोर्ट स्थित हैं. जैसे कि इलाहाबाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट. भले ही इस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया हो, लेकिन हाईकोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद ही है. इसी तरह मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट, चेन्नई में मद्रास हाईकोर्ट. अब सवाल उठता है कि शहर का नाम बलदने पर भी हाईकोर्ट का नाम क्यों नहीं बदला जाता? क्या इसके लिए कोई दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है? चलिए जानते हैं... 

क्या है हाईकोर्ट का नाम बदलने का नियम

देश में कई हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनके शहर के नाम तो बदल गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट अब भी पुराने नाम पर ही संचालित हो रहे हैं. जैसे बंबई, मद्रास, कलकत्ता या इलाहाबाद हाईकोर्ट. दरअसल, हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए नियम है. इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव लाना पड़ता है, जो विधानसभा के पटल पर रखा जाता है. इसके बाद भी नाम बदलने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों की संस्तुति आवश्यक होती है. 

2016 में बिल लाई थी सरकार

बता दें, 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई, मद्रास का नाम 1996 में बदलकर चेन्नई और 2001 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता रख दिया गया था. जानकारी के मुताबिक, 2016 में बंबई, मद्रास ओर कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए सरकार एक बिल लाई थी, लेकिन संबंधित हाईकोर्ट और राज्यों की आपत्तियों के बाद यह संसद में नहीं रखा जा सका. वहीं, 2016 में कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि तमिलनाडु ने मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदलकर हाईकोर्ट ऑफ तमिलनाडु करने का प्रस्ताव किया था, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए सहमति नहीं बन पाई थी.