Persona Non Grata का क्या मतलब, किस भाषा से जुड़ा है यह शब्द और कैसे हुआ ईजाद?

Persona Non Grata : पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब कर पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंप दिया है. आइए जानते हैं क्या है इसका अर्थ और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति?

पर्सोना नॉन ग्राटा

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Persona Non Grata : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम इलाके में बीते मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद भारत ने कायराना हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को मानते हुए 5 बड़े फैसले लिए. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में फैसला लिया गया है कि 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है. इसके साथ ही अटारी पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है. इसके अलावा पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब कर पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंप दिया है. इस खबर के सामने आते ही लोगों के मन में पर्सोना नॉन ग्राटा को लेकर सवाल है. कई लोगों को इसका अर्थ भी नहीं मालूम है. आइए इस लेख में जानते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा का अर्थ क्या है?

Persona Non Grata का क्या है मतलब और कैसे हुई उत्पत्ति

यह तीन लैटिन शब्दों से मिलकर बना है,  जिसका अर्थ होता है अवांछित व्यक्ति या अप्रिय व्यक्ति. यह शब्द विशेष रूप से राजनयिक संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समय के साथ इसका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा और मीडिया में भी होने लगा है.

लैटिन भाषा प्राचीन रोम की भाषा रही है और यह आज भी कानून, धर्म, विज्ञान, और राजनयिक क्षेत्र में कई शब्दों और वाक्यांशों के रूप में इस्तेमाल की जाती है. Persona Non Grata भी एक ऐसा ही एक वाक्यांश है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राजनयिक व्यवहारों का अहम हिस्सा बन गया है.

राजनयिक महत्व और उपयोग

पर्सोना नॉन ग्राटा शब्द राजनयिक प्रोटोकॉल का हिस्सा है और इसे 1961 की वियना संधि (Vienna Convention on Diplomatic Relations) के अंतर्गत विशेष महत्व प्राप्त है. जब कोई देश किसी विदेशी राजदूत, दूतावास अधिकारी या राजनयिक को अनुचित आचरण, गुप्तचरी, या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कार्य करने का दोषी मानता है, तो वह उस व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा  घोषित कर देता है. भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को भी इसलिए ही पर्सोना नॉन ग्राटा नोटिक सौंपा है. 

क्या होता है पर्सोना नॉन ग्राटा का प्रभाव

इसका प्रभाव यह होता है कि संबंधित व्यक्ति को उस देश से निकलना पड़ता है. उसे राजनयिक छूट समाप्त हो जाती है. आमतौर पर वह व्यक्ति फिर कभी उस देश में सेवा नहीं कर पाता. यह एक राजनयिक निष्कासन (Diplomatic expulsion) का तरीका होता है, जो आमतौर पर बिना युद्ध या सशस्त्र टकराव के देशों के बीच असहमति जताने का साधन होता है.