Same Sex Marriage: भारत में लीगल नहीं, लेकिन दुनिया के इन मुस्लिम देशों में समलैंगिक शादी को मिली है छूट

Same Sex Marriage: दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जहां पर समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई है. इनमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जहां ऐसे जोड़ों को मान्यता है, लेकिन अधिकार ज्यादा नहीं दिए गए हैं.

समलैंगिकता को किन देशों ने दी है मंजूरी

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Same Sex Marriage Muslim Countries: भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली बहस पर फिलहाल विराम लग चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि संसद इस पर फैसला ले सकती है. पिछले कई सालों से इस मामले को लेकर दुनियाभर में बहस चल रही है. दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं, जिन्होंने ऐसी तमाम शादियों को छूट दी है. जिनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जहां पर दो पुरुष या फिर दो महिलाएं शादी कर सकती हैं. 

कई देशों में समलैंगिक शादियों को छूट
दरअसल दुनिया के करीब 34 देश ऐसे हैं, जहां पर समलैंगिक शादियों को छूट दी गई है. यानी यहां कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है. वहीं कुछ देश ऐसे हैं, जिन्होंने इसे लेकर अपने कानून बनाए हैं, साथ ही कुछ देशों में ऐसी शादियों पर पूरी तरह से पाबंदी है. दुनिया के 10 ऐसे मुस्लिम देश भी उस लिस्ट में शामिल हैं, जहां समलैंगिक शादियों को छूट दी गई है. 

इन मुस्लिम देशों में दी गई है छूट
लेबनान जैसे देश में सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक शादी को मान्यता दी गई है. 2014 में कोर्ट के एक फैसले के बाद समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था. इसके अलावा कजाकिस्तान, माली, नाइजर, तुर्की, इंडोनेशिया, अल्बानिया, बहरीन, उत्तरी साइप्रस और अजरबैजान जैसे देशों में भी समलैंगिकों को शादी का अधिकार दिया गया है. हालांकि इनमें से कुछ देश ऐसे हैं, जहां पर समलैंगिक कपल को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं, जो अन्य कपल्स को दिए जाते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बता दें कि भारत में पिछले कई सालों से समलैंगिकता और ऐसे जोड़ों के विवाह को लेकर बहस जारी है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कपल्स ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह शादी का अधिकार दिया जाए, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शादियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया. वहीं सरकार की तरफ से दायर हलफनामों से भी साफ है कि वो इसके खिलाफ है, ऐसे में संसद में इसे लेकर कानून बनना भी मुमकिन नहीं लग रहा है.