चीन ने ऐसा क्या किया हिमालय के साथ, जिसका अंजाम भुगत रहा नेपाल?
Nepal Floods: नेपाल में आई बाढ़ का दोषी चीन को बताया जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

- नेपाल बाढ़ ने तिब्बत में पर्यावरण बदलाव पर प्रश्न उठाए।
- नाजुक हिमालयी इलाकों में चीन के बड़े निर्माण से खतरा बढ़ा।
- ग्लेशियर पिघलने, नदी प्रणाली में बड़े बदलावों का डर।
- चीन पर बाढ़ की चेतावनी में देरी का भी आरोप।
Nepal Floods: नेपाल चीन सीमा के पास आई भयानक बाढ़ और जमीन खिसकने की घटना ने तिब्बत में हो रहे पर्यावरण बदलाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रसुवागढ़ी-केरुंग इलाके में भारी बाढ़ और तबाही देखने को मिली है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाने की खबर है. इस आपदा के बीच विशेषज्ञ और पर्यावरणविद इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या तिब्बत में बड़े पैमाने पर निर्माण और पर्यावरण में दखलंदाजी से नेपाल जैसे निचले हिमालयी इलाकों के लिए खतरा बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया जिसका अंजाम नेपाल को भुगतना पड़ रहा है.
नाजुक हिमालयी इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण
तिब्बत दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और भूगर्भीय रूप से सक्रिय इलाकों में से एक है. वहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं. इनमें हाइड्रो पावर सुविधा, सड़कें, रेलवे और कंक्रीट के दूसरे ढांचे शामिल हैं.
चीन यारलुंग त्सांगपो नदी पर भी बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसमें मेडोग के इलाके में प्रस्तावित प्रोजेक्ट भी शामिल हैं. ऐसे प्रोजेक्ट में नदी प्रणाली और आसपास के इलाकों में बड़े बदलाव शामिल होते हैं.
आलोचकों का यह तर्क है कि पहाड़ों के नाजुक माहौल में बड़े पैमाने पर निर्माण से प्राकृतिक जल निकासी के तरीकों, ढलानों और इकोसिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है. यह चिंता उन इलाकों में और भी बढ़ जाती है जहां भूकंप, जमीन खिसकना और ग्लेशियर की स्थिति में तेजी से बदलाव का खतरा रहता है.

ग्लेशियर और हिमालयी इकोसिस्टम पर दबाव
तिब्बती पठार में बर्फ और ग्लेशियर का भारी भंडार है जो पूरे हिमालय में जल प्रणाली को प्रभावित करता है. जलवायु परिवर्तन की वजह से इस इलाके में ग्लेशियर और ग्लेशियर से बनी झील तेजी से बदल रही है.
हिमालयी इकोसिस्टम पर बड़े बांध, रेलवे विस्तार, सड़क और बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्रोजेक्ट से मिले जुले असर को लेकर भी पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं जताई गई हैं. हालांकि जलवायु से जुड़े ग्लेशियर के खतरों और इस आरोप के बीच अंतर करना काफी जरूरी है कि किसी खास चीनी प्रॉडक्ट की वजह से ही कोई खास बाढ़ आई. ऐसे कारण-प्रभाव संबंध को साबित करने के लिए एक डीटेल्ड वैज्ञानिक जांच की जरूरत होती है. बड़ी चिंता यह है कि पहले से ही नाजुक इलाके में पर्यावरण में गड़बड़ी से भारी बारिश, जमीन खिसकना, नदी के रास्ते में रूकावट या फिर ग्लेशियर से जुड़ी घटना के नतीजे और गंभीर हो सकते हैं.

चीन की समय रहते चेतावनी
नेपाल में आई आपदा से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा चीन की तरफ से पानी के खतरनाक बहाव के बारे में जानकारी देने में हुई कथित देरी है. नेपाल में रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों ने सवाल उठाया की क्या केरुंग के आसपास बाढ़ या पानी के असामान्य स्तर के बारे में नेपाली अधिकारियों को समय रहते जानकारी मिल गई थी.
हिमालय में समय रहते चेतावनी देने वाले सिस्टम काफी जरूरी हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अचानक बाढ़ या फिर ग्लेशियर से जुड़ी घटना होने पर निचले इलाके में रहने वाले लोगों के पास सुरक्षित जगह पर जाने के लिए काफी कम समय होता है. अगर खतरनाक जल स्तर वृद्धि के बारे में सही जानकारी समय पर दी गई होती, तो आपदा प्रबंधन अधिकारी लोगों को खतरे वाली नदी घाटियों और बुनियादी ढांचे से दूर ले जा सकते थे.
हालांकि यह पता लगाने के लिए की क्या चेतावनी वास्तव में रोक दी गई थी, उसमें देरी हुई थी या तकनीकी रूप से मौजूद नहीं थी आधिकारिक हाइड्रोलॉजिकल डेटा संचार रिकॉर्ड और उपग्रह अवलोकनों के आधार पर जांच की जरूरत है.
यह भी पढ़ेंः क्या है सेटलमेंट, क्यों ज्यादा रकम देकर कम भुगतान पर तैयार हो जाते हैं बैंक?
ग्लेशियर वॉटर बम क्या है?
हिमालयी समुदायों के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है. जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं बर्फ, चट्टान और मलबे से बने प्राकृतिक बांध के पीछे पानी जमा हो सकता है. इससे ग्लेशियर झील बनती है. अगर प्राकृतिक अवरोध अचानक टूट जाता है तो काफी कम समय में भारी मात्रा में पानी नीचे की तरफ बह सकता है.
यही वजह है कि आने वाली बाढ़ चट्टान, कीचड़ और मलबे को अपने साथ ले जा सकती है. इस रास्ते में आने वाले पुल, सड़क, इमारत और पूरी बस्ती नष्ट हो सकती है. क्योंकि नेपाल और उत्तरी भारत तिब्बती पठार के निचले इलाकों में स्थित हैं इस वजह से हिमालयी नदियों और ग्लेशियरों में बड़े बदलाव के परिणाम चीन की सीमाओं से कहीं आगे तक हो सकते हैं.
यह भी पढ़ेंः नेपाल में जिन भारतीयों को नुकसान, क्या उन्हें भी मुआवजा देगी वहां की सरकार?






















