India Foreign Military Weapons Control: भारत में किसके पास विदेशी से आने वाले हथियारों का कंट्रोल, कौन रखता है उस कमरे की चाबी?

India Foreign Military Weapons Control : भारत में विदेशी हथियारों के खरीद, नियंत्रण और उपयोग के लिए एक बहुत ही मजबूत और कई स्तरों वाली व्यवस्था बनाई गई है, जिससे सुरक्षा भी बनी रहे.

भारत हथियार नियंत्रण

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India Foreign Military Weapons Control : आज के समय में किसी भी देश की ताकत उसकी सेना और उसके पास मौजूद आधुनिक हथियारों से आंकी जाती है. भारत जैसे बड़े और सुरक्षित देश के लिए यह जरूरी है कि उसकी सेना के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हों, इसलिए भारत कई देशों से लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां और अन्य सैन्य उपकरण खरीदता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये इतने खतरनाक और जरूरी हथियार आखिर देश में आते कैसे हैं. इनका फैसला कौन करता है और क्या ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं.  भारत में विदेशी हथियारों के खरीद, नियंत्रण और उपयोग के लिए एक बहुत ही मजबूत और कई स्तरों वाली व्यवस्था बनाई गई है, जिससे सुरक्षा भी बनी रहे और कोई गलत निर्णय न हो सके. तो आइए जानते हैं कि  भारत में विदेशी से आने वाले सैन्य हथियारों का कंट्रोल किसके पास है और किसके हाथ कमरे की चाबी है. 

भारत में विदेशी से आने वाले सैन्य हथियारों का कंट्रोल किसके पास है?

भारत में विदेशी से आने वाले सैन्य हथियारों का कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है. यह फैसला कई संस्थाओं और मंत्रालयों की मंजूरी के बाद होता है. सबसे पहले किसी भी हथियार की जरूरत सेना बताती है. इसके बाद रक्षा मंत्रालय यह तय करता है कि क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है. भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी जरूरत के अनुसार प्रस्ताव देती हैं. इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें तकनीकी जांच, बजट और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की जाती है. 

विदेशी हथियारों का अंतिम फैसला कैसे होता है?

भारत में विदेशी हथियार खरीदने का अंतिम फैसला एक समिति के तहत लिया जाता है, जिसे रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) कहा जाता है. इस परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं और इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं. यही संस्था तय करती है कि कौन सा हथियार किस देश से खरीदा जाएगा और कितनी मात्रा में खरीदा जाएगा. 

परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?

भारत में परमाणु हथियारों को लेकर सबसे सख्त और सुरक्षित व्यवस्था न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (Nuclear Command Authority) है. यह वह सर्वोच्च संस्था है जो परमाणु हथियारों से जुड़े सभी बड़े फैसले लेती है. इसके दो हिस्से होते हैं. जिसमें पहला राजनीतिक परिषद (Political Council), इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. यही परिषद परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का अंतिम निर्णय लेती है. इसके बाद दूसरा कार्यकारी परिषद (Executive Council), इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) करते हैं. यह परिषद निर्णयों को लागू करने और तकनीकी तैयारी देखने का काम करती है. भारत में कोई एक व्यक्ति अकेले परमाणु हमला करने का आदेश नहीं दे सकता है. 

मिसाइल और हथियार लॉन्च करने की व्यवस्था

भारत में परमाणु या बड़े हथियारों को लॉन्च करना किसी एक बटन से नहीं होता है. इसके लिए कई कोड की जरूरत होती है. अलग-अलग स्तर की मंजूरी लेनी पड़ती है. सुरक्षा की कई परतें होती हैं और सेना की विशेष इकाई इसे संभालती है. 

सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command) का काम

भारत में एक विशेष सैन्य कमान है, जिसे सामरिक बल कमान कहा जाता है. इसका काम परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखना, जरूरत पड़ने पर आदेश के अनुसार उन्हें इस्तेमाल करना और लॉन्चिंग प्रक्रिया को संभालना होता है. 

भारत किन देशों से हथियार खरीदता है?

भारत कई देशों से सैन्य उपकरण लेता है, जैसे रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और जर्मनी, इन देशों से भारत लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, रडार और पनडुब्बियां खरीदता है.