लोगों को कैसे मिलती है फ्री बिजली, कौन चुकाता है हर महीने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिसिटी का बिल?
देश में कई राज्य ऐसे हैं जो कुछ-कुछ मात्रा में बिजली फ्री देते हैं. मसलन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है. जो बिजली मुफ्त होती है उस मुफ्त बिजली का बिल कौन चुकाता है.
भारत में बिजली की खपत साल दर साल बढ़ रही है. पिछले साल से इस साल 9.4% इसमें इजाफा हुआ है. बिजली आम जनता के जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा है. इसके बिना न दिन शुरू होता है और ना रात खत्म होती है. त्योहारों में, घर में हो रहे फंक्शन में, हर जगह बिजली का होना जरूरी है. क्योंकि वर्तमान में सभी उपकरण बिजली की सहायता से ही चलते हैं. लेकिन देश में कई राज्य ऐसे हैं जो कुछ-कुछ मात्रा में बिजली फ्री देते हैं. मसलन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है. जो बिजली मुफ्त होती है उस मुफ्त बिजली का बिल कौन चुकाता है.
कैसे मिलती है फ्री बिजली
भारत में सरकार कुछ योजनाओं के तहत मुफ्त में बिजली मुहैया करवाती है. वही भारत में कुछ राज्य सरकार हैं जो अपने राज्य के नागरिकों को फ्री में बिजली देती हैं. अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको फ्री बिजली के लिए निर्धारित की गई पात्रता को पूरा करना होगा. दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है. इसके तहत अगर महीने में किसी घर में 200 से कम यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई है तो 100% छूट मिलती है वही 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल होने तक ₹800 तक की 50% छूट मिलती है. आसान शब्दों में कहें तो जो लोग बिजली का कम इस्तेमाल करते हैं उनको दिल्ली सरकार की स्कीम के तहत फायदा होता है. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसानों के लिए 100% बिजली माफ करने का ऐलान किया है.
सरकारें भरतीं हैं बिल
जिन राज्यों के उपभोगताओं को बिजली फ्री है. वहां उनकी बिजली का बिल राज्य सरकार ही भरतीं है. दरअसल बिजली लेते वक्त ही सरकार पहले ही इसकी कीमत का भुगतान कर देती है या बिजली कंपनियों से समझौता हो जाता है भुगतान की राशि को लेकर. इस हिसाब से फ्री बिजली का इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ताओं की बिजली भी राज्य सरकार के कोटे से आती है.
बिजली बिल माफ
कई राज्यों में चुनावों के वक्त ऐसा देखा गया है. राज्य सरकार है अपने राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली माफी दे देतीं है. इसमें कई सौ करोड़ से लेकर हजार करोड़ तक के बिजली बिल का भार सरकारी खजाने पर पड़ता है. मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों की सरकारें ऐसा कर चुकी हैं. यह ठीक वैसा ही होता है जैसे किसानों का कर्ज माफ किया जाता है.
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