किसी बदमाश की शादी कराने के लिए पुलिस को करने पड़ते हैं क्या-क्या इंतजाम, कौन उठाता है इसका खर्च?
गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ ‘मैडम मिंज’ और हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने वाली है. जिसके लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. जानिए इस तरह की शादी का पूरा खर्च कौन उठाता है.
देश में कई शादियों का चर्चा सोशल मीडिया पर होता है. इधर बीच सोशल मीडिया पर राजस्थान की गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ ‘मैडम मिंज’ और हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की होने वाली शादी की चर्चा में है. बता दें कि करीब चार साल के लंबे प्रेम संबंध के बाद कोर्ट के आदेश पर 12 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में इनकी शादी होगी. हालांकि संदीप शादी के लिए महज छह घंटे की जमानत पर जेल से बाहर आएगा. आज हम आपको बताएंगे कि किसी गैंगस्टर की शादी के लिए पुलिस को क्या-क्या इंतजाम करना पड़ता है.
कोर्ट से मिली इजाजत
सोशल मीडिया पर कई बार लोग पोस्ट करके ये भी कह रहे हैं कि आखिर कैसे किसी गैंगस्टर को शादी की इजाजत मिल सकती है. दरअसल भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जेल में सजा काट रहे कैदियों को भी शादी करने का अधिकार होता है, इसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होती है. इसके बाद पुलिस की देखरेख में रजिस्टार ऑफिस में उनकी शादी कराई जाती है. बता दें कि इस दौरान शादी का पूरा प्रोसेस वही होता है, जो एक सामान्य कानूनी शादी का होता है. हालांकि कई बार कोर्ट जेल में सजा काटने वाले आरोपी के मुताबिक पुलिस को आदेश भी देती है. उदाहरण के लिए गैंगस्टर काला केस में कोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस तैनात होगी, जिससे गैंगस्टर भागे नहीं या कोई दूसरा बदमाश हमला ना कर सके.
सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम
जानकारी के मुताबिक राजस्थान की गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ ‘मैडम मिंज’ और हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी के लिए कुछ खास पुलिस वालों को तैनात किया गया है. इस टीम में लेटेस्ट ऑटोमेटिक वेपन से लैस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, SWAT और स्पेशलिस्ट पुलिसवालों की एक खास टीम बनाई गई है.
शादी का खर्च
जेल में बंद किसी भी गैंगस्टर या आरोपी के शादी का खर्च वो आरोपी खुद उठाता है. हालांकि इस दौरान सुरक्षा में लगने वाले सभी खर्च को सरकार और राज्य सरकार को उठाना पड़ता है. उदाहरण के लिए किसी बड़े गैंगस्टर की शादी में कोर्ट के आदेश पर अगर केंद्र सरकारी की तरफ से सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाते हैं तो उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है. हालांकि अधिकांश जगहों पर राज्य सरकार के पुलिसकर्मी ही सुरक्षा में तैनात होते हैं.
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