Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?

भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राज्यपाल की प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं. यानी जब तक राज्यपाल का भरोसा है और विधानसभा में बहुमत है, तब तक ही सरकार चल सकती है.

ममता बनर्जी इस्तीफा विवाद

Source : PTI

Mamata Banerjee Refuses Resign: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान ने सियासी हलचल के साथ संवैधानिक बहस भी तेज कर दी है. दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है] जबकि तृणमूल कांग्रेस पीछे रह गई. तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वह बिल्कुल भी पद से नहीं हटेगी. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी पद पर बना रह सकता है और अगर इस्तीफा न दे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं की ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती है तो उन पर केस हो सकता है और इसे लेकर नियम क्या कहते हैं.

क्या कहता है संविधान?

भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राज्यपाल की प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं. यानी जब तक राज्यपाल का भरोसा है और विधानसभा में बहुमत है, तब तक ही सरकार चल सकती है. जैसे ही बहुमत खत्म होता है, मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कानूनी आधार भी कमजोर हो जाता है. संवैधानिक जानकारों का कहना है कि चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना, सिर्फ एक औपचारिक स्थिति हो सकती है. जब तक कोई नई सरकार का गठन नहीं हो जाता. इसे केयरटेकर भूमिका माना जाता है, जिसमें बड़े नीतिगत फैसला नहीं लिए जाते हैं.

इस्तीफा न देने पर क्या हो सकता है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करता है तो राज्यपाल के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त कर सकते हैं. नई बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है. अगर स्थिति और जटिल हो जाए और सरकार गठन में बाधा आए तो इसे संवैधानिक मशीनरी की सफलता मानते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की जा सकती है.  

क्या ममता बनर्जी पर हो सकता है केस?

कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ इस्तीफा न देने पर सीधे कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होता है. यह मामला ज्यादा संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा है. हालांकि अगर कोई मुख्यमंत्री संवैधानिक नियमों की अनदेखी करते हुए फैसले लेने लगे तो स्थिति गंभीर हो सकती है और केंद्र सरकार या राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं.