AIIMS Bed Allocation: आम मरीजों के लिए महीनों की वेटिंग, फिर VIP को तुरंत कैसे मिल जाता है AIIMS में बेड
AIIMS Bed Allocation: एम्स में आम मरीजों को बेड के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, जबकि वीआईपी और प्रशासनिक अधिकारियों को अलग वार्ड कैटेगरी, ईएचएस आरक्षण, के कारण तुरंत बेड मिल जाता है.
AIIMS Bed Allocation: एम्स (AIIMS) जैसे देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में इलाज कराना आम आदमी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. एक तरफ जहां आम मरीजों को डॉक्टर से मिलने से लेकर बेड पाने के लिए महीनों की लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है, वहीं वीआईपी और रसूखदार लोगों को चुटकियों में अस्पताल में बेड उपलब्ध हो जाता है. इस दोहरी व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूद इस बड़े अंतर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे कौन से नियम और व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
जनरल वार्ड बनाम प्राइवेट वार्ड
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एम्स में आम और खास मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था पूरी तरह बंटी हुई है. देश के कोने-कोने से आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीज जनरल वार्ड का रुख करते हैं. यहां इलाज का खर्च या तो मुफ्त होता है या बहुत ही मामूली (मात्र 35 से 375 रुपये तक) होता है. भारी भीड़ और सीमित बेड होने के कारण जनरल वार्ड में मरीजों को महीनों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. इसके विपरीत, जो लोग खर्च वहन कर सकते हैं, उनके लिए प्राइवेट वार्ड और विशेष सुविधाएं मौजूद हैं.
प्राइवेट और EHS के लिए आरक्षित रूम
दिल्ली एम्स में करीब 280 से अधिक प्राइवेट वार्ड के कमरे हैं, जिनका रोजाना का किराया लगभग 3,000 रुपये से लेकर 6,300 रुपये तक होता है. हर मरीज इस खर्च को नहीं उठा सकता, इसलिए इन कमरों में भीड़ बेहद कम होती है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सांसदों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'एंप्लॉई हेल्थ स्कीम' के तहत अलग से बेड आरक्षित होते हैं. इन आरक्षित बेड पर केवल तय श्रेणी के लोगों को ही जगह मिलती है, जिससे सामान्य मरीजों की पहुंच इन तक नहीं हो पाती है.
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एडमिशन के नियमों और प्रोटोकॉल का फर्क
आम मरीजों और वीआईपी मरीजों की भर्ती प्रक्रिया में भी जमीन-आसमान का फर्क होता है. सामान्य मरीजों को OPD या इमरजेंसी से गुजरते हुए लंबी वेटिंग लिस्ट के नियमों का पालन करना पड़ता है. वहीं, वीआईपी मामलों में कई बार मेडिकल सुपरिटेंडेंट या ड्यूटी ऑफिसर के स्तर पर सीधे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है. इसके अलावा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए सुरक्षा और सरकारी प्रोटोकॉल भी एक बड़ा कारण होते हैं, जिसके चलते उन्हें जनरल वार्ड में रखना संभव नहीं होता और उनके लिए तुरंत अलग कमरे की व्यवस्था की जाती है.
राजनीतिक सिफारिश और प्रशासनिक दखल
एम्स जैसी संस्था में कई बार राजनीतिक सिफारिशें या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का दखल भी तेजी से बेड मिलने का एक बड़ा कारण बन जाता है. जब ऊपर से दबाव या सिफारिश आती है, तो प्रक्रिया तेज हो जाती है और प्राइवेट वार्ड या खाली पड़े रिजर्व बेड तुरंत अलॉट कर दिए जाते हैं. दूसरी तरफ, आम कतार में खड़ा मरीज महीनों तक अपनी फाइल हाथ में लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर चक्कर काटता रहता है, और उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं होता है.
इमरजेंसी और रूटीन सर्जरी में अंतर
हालांकि, ऐसा नहीं है कि एम्स में आम मरीजों की जान की परवाह नहीं की जाती है. यदि कोई आम मरीज बेहद गंभीर हालत में (यानी वेंटिलेटर या जानलेवा स्थिति में) सीधे इमरजेंसी में पहुंचता है, तो उसे प्रोटोकॉल के तहत तुरंत प्राथमिकता पर भर्ती किया जाता है. लेकिन बात जब रूटीन सर्जरी या सामान्य जांच के लिए भर्ती होने की आती है, तो आम मरीजों को महीनों आगे की तारीख थमा दी जाती है, क्योंकि अस्पताल के पास संसाधन सीमित हैं और जरूरतमंदों की संख्या बहुत ज्यादा है.
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