जनगणना में गलत जवाब दिया तो क्या होगा, क्या हो सकती है जेल?

Census 2027 India: गृह मंत्रालय ने जनगणना में पूछे जाने वाले 40 सवालों की एक लिस्ट जारी की है. आइए जानते हैं अगर सवालों का गलत जवाब दिया तो क्या होगा.

भारत की जनगणना 2027

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• 2027 जनगणना में सही जानकारी देना कानूनी जिम्मेदारी है।
• जानबूझकर गलत जानकारी देने पर जेल-जुर्माने का प्रावधान है।
• जनगणना अधिकारी गलत जानकारी दर्ज करने पर दंडित होंगे।
• कुछ रीति-रिवाजों के अनुसार नाम बताने में मिलेगी छूट।

Census 2027 India: भारत की 2027 की जनगणना की तैयारी तेजी पकड़ रही है. गृह मंत्रालय ने उन 40 सवालों की लिस्ट जारी की है जो जनगणना अधिकारी हाउसहोल्ड शेड्यूल के तहत परिवारों से पूछेंगे. इकट्ठा की गई जानकारी से सरकार को देश की आबादी, रहने की स्थिति और सामाजिक आर्थिक ढांचे को समझने में मदद मिलेगी. इसी बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोई जनगणना अधिकारी को गलत जवाब देता है तो क्या होगा? क्या इससे उसे जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

क्या सही जानकारी देना जरूरी है? 

जी हां जनगणना के दौरान सही जवाब देना जरूरी है. जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिकृत जनगणना अधिकारियों को जानकारी देना एक कानूनी जिम्मेदारी है. धारा 8 के मुताबिक लोगों को जनगणना अधिकारियों द्वारा पूछे गए तय सवालों के जवाब देने होते हैं. इसका मकसद इस बात को पक्का करना होता है कि सरकार को राष्ट्रीय योजना और नीति बनाने के लिए सही जानकारी मिले. जनगणना के डेटा से बुनियादी ढांचे, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े फैसलों पर असर पड़ सकता है. इस वजह से जनगणना करने वाले अधिकारी को जानबूझकर गुमराह करने को मामूली गलती नहीं माना जाता. 

क्या गलत जानकारी देने पर जेल हो सकती है?

जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत जनगणना के काम से जुड़े कुछ अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है. जो व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जानकारी छिपाता है या फिर जनगणना अधिकारी के काम में बाधा डालता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अधिनियम के तहत बताई गई सजा में अपराध के आधार पर 3 साल तक की जेल, ₹1000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं होता कि अनजाने में गलत जवाब देने वाले हर व्यक्ति को ही जेल भेज दिया जाएगा. जरूरी बात यह है कि क्या जनगणना की प्रक्रिया को धोखा देने या फिर उसमें बाधा डालने का इरादा था. 

ईमानदारी से हुई गलती और जानबूझकर बोले गए झूठ में फर्क 

इस बात को समझना काफी ज्यादा जरूरी है. मान लीजिए कि जनगणना करने वाला अधिकारी यह पूछता है कि घर कब बना था. साथ ही रहने वाले को सही साल याद नहीं है. ऐसी स्थिति में कोई तारीख मनगढ़ंत बताने के बजाय मुझे नहीं पता कहना ज्यादा सुरक्षित है.

ठीक इसी तरह अगर कोई अनजाने में रहने की अवधि गलत बताता है या फिर सवाल को गलत समझता है तो यह परिवार के किसी सदस्य को जानबूझकर छिपाने, गलत तरीके से रोजगार की जानकारी देने या फिर जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपाने से अलग बात है.

आसान शब्दों में नागरिकों को अंदाजा लगाने या फिर तथ्यों को जानबूझकर बदलने के बजाय ईमानदारी से जवाब देना चाहिए और अपनी जानकारी के मुताबिक सही जानकारी देनी चाहिए.

क्या जनगणना अधिकारियों को भी सजा हो सकती है? 

कानून सिर्फ नागरिकों पर ही जिम्मेदारी नहीं डालता. जनगणना अधिकारियों से भी उम्मीद की जाती है कि वे अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाएं. अगर कोई एन्यूमेरेटर जानबूझकर किसी परिवार से मिली सही जानकारी को बदल देता है और जनगणना फॉर्म या फिर डिजिटल सिस्टम में गलत जानकारी भरता है तो उस अधिकारी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. 

अधिकारियों पर गंभीर दुर्व्यवहार, सौंपी गई ड्यूटी करने से इनकार करने या फिर जनगणना के कामकाज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई हो सकती है. उन्हें जनगणना के काम का इस्तेमाल कैसे जरूरत से हटकर गलत या फिर अनुचित सवाल पूछने के लिए करने की इजाजत नहीं है. ठीक इसी तरह यह सिस्टम दोनों पक्षों पर जिम्मेदारी तय करता है. नागरिकों को सही जानकारी देनी होती है और अधिकारियों को उसे सही-सही दर्ज करना होता है. 

क्या कोई सांस्कृतिक अपवाद भी है? 

जनगणना अधिनियम में नाम बताने से जुड़े कुछ रीति रिवाज को मान्यता दी गई है. बताए गए प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई पारिवारिक या फिर स्थानीय रीति रिवाज किसी व्यक्ति को परिवार की किसी महिला सदस्य का नाम बाहरी व्यक्ति को बताने से रोकता है तो कानून के दायरे में आने वाली स्थिति में उस व्यक्ति को वह नाम बताने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जा सकता. 

ठीक इसी तरह जहां किसी महिला को पारंपरिक रूप से अपने पति दिवंगत पति या फिर किसी दूसरे रिश्तेदार का नाम लेने से मनाही हो वहां ऐसे मान्य रीति रिवाज के मुताबिक नाम बताने से इनकार करने को जानबूझकर जानकारी छिपाने जैसा नहीं माना जाता.