कन्नड़ एक्टर Chetan Kumar को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, हिंदुत्व को लेकर किए थे विवादित ट्वीट

Chetan Kumar: कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार को बेंगलुरु की एक अदालत ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. उन पर अपने विवादित ट्वीट्स के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है.

कन्नड एक्टर चेतन कुमार को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया ( Image Source :chetanahimsa-Instagram )

Chetan Kumar Judicial Custody: कन्नड एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट चेतन कुमार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मंगलवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. चेतन को हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित ट्वीट के बाद बेंगलुरू पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक्टर ने अपने ट्वीट में हिंदुत्व की आलोचना की थी. चेतन को 21 मार्च को बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट किया था और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

चेतन के इन ट्वीट के खिलाफ दर्ज कराई गई थी शिकायत
चेतन के खिलाफ बैंगलोर के एक शिवकुमार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत बेंगलुरु के शेषाद्रीपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. शिकायत में चेतन के ट्वीट का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि "हिंदुत्व झूठ पर बना है. सावरकर- भारतीय राष्ट्र तब शुरू हुआ जब राम ने रावण को हराया और अयोध्या वापस लौटे- झूठ, 1992 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है- एक झूठ, 2023 उरीगौड़ा-नानजेगौड़ा टीपू के हत्यारे हैं- एक झूठ, हिंदुत्व को सत्य से हराया जा सकता है- सत्य समानता है.  "

चेतन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इन ट्वीट्स के जरिए चेतन ने बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जातियों के बीच दुश्मनी पैदा की और सांप्रदायिक दंगे भड़काए.

चेतन पर पहले भी दर्ज हो चुका है केस
कन्नड एक्टर पर पिछले साल भारतीय दंड संहिता के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित के बारे में एक ट्वीट पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया था. उस समय दीक्षित हिजाब प्रतिबंध मामले की सुनवाई कर रही पीठ का हिस्सा थे. चेतन ने अपने ट्वीट में कहा था कि जस्टिस दीक्षित, जिन्होंने एक रेप के मामले में परेशान करने वाली टिप्पणी की थी, अब यह निर्धारित कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में हिजाब मंजूर हैं या नहीं, और सवाल किया कि क्या उनके पास ऐसा करने की क्लियरिटी है.