वायनाड उप-चुनाव: कौन-सा है वो मुद्दा, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भाई की छोड़ी सीट पर बन सकता है सत्ता की चाबी

Re-Election in Wayanad: 2024 के आम चुनाव में वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीटों से जीतने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है.

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Wayanad Bye-Elections: केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर अगले महीने उपचुनाव होने हैं. इस उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में पीड़ितों के पुनर्वास का मुद्दा प्रमुख है, जिसके लिए कांग्रेस-नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और माकपा-नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने प्रभावित परिवारों की चिंताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में अब तक कुल 231 लोगों ने अपनी जान गवां दी है. वहीं, 47 लोग लापता हैं. अब 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है. दरअसल, 2024 के आम चुनाव में वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली दोनों लोकसभा सीटों से जीतने के बाद स्थानीय सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है.

'भू-अधिग्रहण तेजी से पूरा हो'

भूस्खलन से पीड़ित और स्थानीय लोगों ने कहा है कि लोगों के पुनर्वास के लिए भू-अधिग्रहण तेजी से पूरा होना चाहिए. क्योंकि भू-मालिकों के केरल हाई कोर्ट में चुनौती देने से इसमें काफी देरी हुई है. इसके साथ ही ऋण माफी, राहत सहायता और विस्थापित व किराये के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए किराये में बढ़ोतरी की मांग भी पूरी नहीं हुई है.

केंद्र सरकार ने पीड़ितों के लिए नहीं उपलब्ध कराई कोई मदद– सत्यन मोकेरी

एलडीएफ प्रत्याशी सत्यन मोकेरी ने शनिवार को कई भूस्खलन पीड़ितों से उनके किराये के आवास में मुलाकात की. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार के पुनर्वास प्रयास विश्व के लिए आदर्श हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने भूस्खलन पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए अब तक कोई मदद न उपलब्ध नहीं कराया है.

पीएम ने भूस्खलान पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से दी सांत्वनाः नव्या हरिदास

भाजपा प्रत्याशी नव्या हरिदास ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दी है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र की दी गई राहत सहायता पीड़ितों को उपलब्ध नहीं कराई है.