Congress Manifesto: कांग्रेस ने ऐन मौके पर बदल दी घोषणापत्र जारी करने की तारीख, जानें क्यों उठाया ये कदम और कब होगा ऐलान

Congress Manifesto: 5 अप्रैल को घोषणापत्र जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी देश के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी सभाओं का आगाज करेगी. देश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है.

Congress Manifesto Launch Date ( Image Source :PTI )

Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस 5 अप्रैल, 2024 को घोषणापत्र जारी कर सकती है. पार्टी इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभाओं का आगाज करेगी. सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आगामी तीन अप्रैल से ‘घर-घर गारंटी’ अभियान भी शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर कांग्रेस के 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ के बारे में लोगों को बताएंगे. पार्टी ने ‘घर-घर गारंटी’ अभियान के तहत देश के 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है. कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया था कि पार्टी का घोषणापत्र 6 अप्रैल को जारी होगा लेकिन अब इस तारीख को बदल दिया गया है.

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, ‘‘5 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किए जाने की संभावना है. इसके बाद देश भर में जनसभाएं शुरू होंगी. छह अप्रैल को जयपुर में जनसभा होगी जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं." पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली घोषणापत्र समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र तैयार किया है.

कांग्रेस घोषणा पत्र में 5 न्याय

कांग्रेस के अनुसार, घोषणापत्र पार्टी के 5 न्याय– ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ पर आधारित होगा. पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपए देने का वादा है. पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है.

‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है. कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है. ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं.