छत्तीसगढ़: राहुल गांधी का निशाना, कहा- पीएम मोदी ने देश की तिजोरी की चाबी 15 लोगों को दी

राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने राजकोष की चाभी 15 चुनिंदा लोगों को दे दी है लेकिन कांग्रेस यह चाभी किसानों, युवाओं, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों को देना चाहती है.

चारमा: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनिंदा 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया. साथ ही राहुल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी हमला बोला.

रमन सिंह के बेटे अभिषेक पर राहुल गांधी ने साधा निशाना राज्य में प्रचार के दूसरे दिन राहुल गांधी ने रमन सिंह सरकार पर कथित चिट फंट घोटाला, नागरिक आपूर्ति घोटाला और मुख्यमंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को लेकर निशाना साधा. अभिषेक पर विदेश में संपत्ति रखने के आरोप लगे हैं. छत्तीसगढ़ में सोमवार को पहले चरण का मतदान होगा.

राहुल ने आरोप लगाया, ''पिछले चार-पांच सालों में मोदीजी ने 15 सबसे धनी लोगों को 3.5 लाख करोड़ रूपये दिये. जबकि देश में मनरेगा योजना चलाने के लिए वार्षिक 35,000 करोड़ रूपये की जरूरत होती है, उन्होंने उस राशि का दस गुना धन 15 चुनिंदा उद्योगपतियों का माफ कर दिया है.''

मोदी ने राजकोष की चाबी 15 चुनिंदा लोगों को दे दी- राहुल राहुल गांधी ने कहा कि वह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पांच सालों में कृषि का केन्द्र बन जाएं और देश को खाना, फल और सब्जियां मुहैया कराए. राहुल ने कहा, ''मोदी ने राजकोष की चाबी 15 चुनिंदा लोगों को दे दी है लेकिन कांग्रेस यह चाबी किसानों, युवाओं, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों को देना चाहती है. मोदीजी ने 15 लोगों पर भरोसा किया लेकिन हम करोड़ों भारतीयों पर भरोसा करते हैं.''

रमन सिंह पर भ्रष्टाचार में शामिल रहने का आरोप लगाते हुये राहुल गांधी ने दावा किया कि चिट फंट घोटाले में 5,000 करोड़ रूपये गायब हो गये. उन्होंने आरोप लगाया, ''60 लोग मारे गये, 310 प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन किसी को भी जेल नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं.''

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कथित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले में 36,000 करोड़ रूपये चोरी हुए. उन्होंने दावा किया कि ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साबित होता है कि इसमें सिंह की संलिप्तता है. उन्होंने कहा, ''एक डायरी मिली है जिसमें लिखा है कि वह राशि डॉक्टर साहेब को दी गई है. वह डॉक्टर साहेब कौन हैं?''

राहुल ने कहा, ''अगर मुख्यमंत्री इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जिसका नाम पनामा पेपर में है. जबकि पाकिस्तान जैसे देश में (इसी तरह) भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इसके पूर्व प्रधानमंत्री (नवाज शरीफ) को जेल जाना पड़ा.''

पनामा पेपर ने खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन द्वारा प्रकाशित एक करोड़ 15 लाख लीक दस्तावेजों का हवाला दिया है जिसमें एक पनामा कानूनी कंपनी द्वारा विदेश में बनाई गई संपत्तियों का ब्यौरा है. इन दस्तावेजों में विदेश में धन रखने वाले विश्व के कई नेताओं और शख्सियतों का नाम है. इसमें कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा जमा की गई संपत्तियों का ब्यौरा भी शामिल है.

अभिषेक सिंह ने किया था ये दावा पूर्व में रमन सिंह के बेटे अभिषेक ने दावा किया था कि पनामा पेपर के संदर्भ में उनके खिलाफ लगाये गये आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है. राहुल गांधी ने दावा किया कि राज्य में सिंह के सत्ता में आने के 15 सालों के बाद 40 लाख से अधिक युवा अभी भी बेरोजगार हैं, 65 फीसदी भूमि सिंचाई से वंचित है और 56,000 एकड़ भूमि आदिवासियों से छीन ली गई और मुख्यमंत्री के दोस्तों को दे दी गई.

युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को सम्मान देने के विपरीत बीजेपी अब आउटसोर्सिंग में शामिल हो गई है जहां दूसरे राज्यों के युवकों और महिलाओं को नक्सल प्रभावित राज्य में नौकरी मिल रही है. राहुल ने कहा, ''एक बार कांग्रेस सत्ता में आ जाए, आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगी. हमने अपने घोषणापत्र में भी लिखा है कि जिसके पास अपनी जमीन नहीं है उन सभी परिवार को भूमि दी जाएगी.''

राहुल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के शासनकाल में आए भूमि अधिग्रहण विधेयक, आदिवासी अधिकार विधेयक और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम रमन सिंह सरकार ने लागू नहीं किया. उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी इसे लागू करेगी.

राहुल गांधी ने कहा, ''हम नहीं चाहते हैं कि लोग सोचे कि यह कांग्रेस की सरकार है लेकिन उन्हें लगे कि यह उनकी अपनी सरकार है. हम एक जाति विशेष, धर्म या जिला के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहते हैं.'' 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए दो चरणों में 12 और 20 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव परिणामों की घोषणा 11 दिसंबर को की जाएगी.