उत्तर प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मिला बड़ा बूस्ट, बढ़ीं 950 MBBS और 271 PG  की सीटें

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ाई गई 950 एमबीबीएस सीटों में से 200 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में जोड़ी गई है. वहीं 750 सीटें 12 प्राइवेट कॉलेज में जोड़ी गई है.

UP medical seats

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज में 950 एमबीबीएस और 271 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में बढ़ी MBBS की सीटें

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ाई गई 950 एमबीबीएस सीटों में से 200 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में जोड़ी गई है. वहीं 750 सीटें 12 प्राइवेट कॉलेज में जोड़ी गई है. राज्य सरकार का यह फैसला पिछले कुछ सालों में राज्य की मेडिकल एजुकेशन में सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है. वहीं जिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ी है इन सरकारी मेडिकल कॉलेज में अमेठी के ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में 100 नई सीटें जोड़ी गई है. जबकि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, नोएडा और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, वाराणसी को 50-50 एक्स्ट्रा सीटें मिली है. इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या बढ़कर 5,450 हो गई है, जबकि निजी कॉलेज में यह संख्या 7,350 तक पहुंच गई है. यानी अब राज्य में कुल मिलाकर लगभग 12,800 एमबीबीएस सीटें हो गई है.

पीजी कोर्सेज में भी बढ़ी सीटें

एमबीबीएस के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी सीटों का विस्तार किया है. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में कुल 271 नई सीटें जोड़ी गई है. जिनमें से 233 सीटें सरकारी कॉलेज में जोड़ी गई है. वहीं सीटें 38 निजी कॉलेजों में जोड़ी गई है. इस बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी कॉलेज में पीजी सीटों की कुल संख्या 3,137 और निजी कॉलेजों में 2,160 हो गई है.

सीटें बढ़ने से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती

उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि एमबीबीएस और पीजी सीटों में यह बढ़ोतरी राज्य में मेडिकल एजुकेशन को नई दिशा देगी. इससे न केवल छात्रों को मेडिकल सेक्टर में ज्यादा अवसर मिलेंगे, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी. यह कदम राज्य के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.