Free Education: इन देशों में मिलती है फ्री एजुकेशन, भारतीय छात्रों की भी पहली पसंद, ये हैं कुछ खास नियम, देखें लिस्ट
दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलती है. कई देशों में तो विदेशी छात्रों से ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाती है.
Free Education: किसी भी छात्र को हायर एजुकेशन हासिल करने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में भारतीय छात्र ऐसे देशों का रुख करते हैं, जहां एजुकेशन किफायती और वैश्विक मानकों के अनुरूप हो. दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलती है. कई देशों में तो विदेशी छात्रों से ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाती है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जहां छात्रों को बिना पैसे खर्च किए पूरी शिक्षा मिलती है.
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नॉर्वे
नॉर्वे में, सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में शिक्षा मुफ्त है, चाहे छात्र किसी भी देश के हों. यहां तक कि विदेशी छात्रों को भी ट्यूशन फीस नहीं देनी होती. हालांकि, छात्रों को अपनी जीवनयापन की लागत के लिए धन की आवश्यकता होती है.
स्वीडन
स्वीडन में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में शिक्षा मुफ्त है, लेकिन यह केवल ईयू/ईईए देशों के नागरिकों के लिए लागू होता है. अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ट्यूशन फीस का भुगतान करना पड़ता है. स्वीडिश सरकार ने हायर एजुकेशन को सस्ती बनाने के लिए कई स्कीम्स संचालित करती है.
फिनलैंड
फिनलैंड में, सभी स्तरों पर शिक्षा मुफ्त है, जिसमें विश्वविद्यालय भी शामिल हैं. हालांकि, हाल ही में कुछ शुल्क विदेशी छात्रों के लिए लागू किए गए हैं. फिर भी, फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर प्रशंसा प्राप्त करती है.
जर्मनी
जर्मनी में अधिकांश पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, चाहे छात्र स्थानीय हो या अंतरराष्ट्रीय. केवल कुछ विशेष प्रोगाम्स और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क हो सकता है.
फ्रांस
फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस बहुत कम होती है और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है. यह सभी छात्रों के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे वे फ्रांसीसी हों या विदेशी.
ब्राजील
ब्राजील में सरकारी यूनिवर्सिटीज में शिक्षा मुफ्त होती है. यहां की सरकार ने उच्च शिक्षा को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया है.
भारत (कुछ राज्य)
भारत में कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक ने सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई है. हालांकि यह पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं होता.
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