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इंटर्नशिप पर नहीं लगेगी फीस, मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत; NMC का सख्त आदेश

NMC MBBS Fee Rule: एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि एमबीबीएस की फीस केवल 4.5 साल की पढ़ाई तक ही ली जाए, इंटर्नशिप वर्ष के लिए नहीं.

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  • मेडिकल कॉलेज केवल एमबीबीएस की शैक्षणिक अवधि की फीस लेंगे.
  • इंटर्नशिप के एक साल के लिए अतिरिक्त फीस लेना गलत.
  • पढ़ाई न होने पर फीस वसूलना नियम के खिलाफ है.
  • नियमों का पालन न करने पर कॉलेजों पर कार्रवाई होगी.

नेशनल मेडिकल कमीशन ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सख्त निर्देश दिया है कि एमबीबीएस की फीस केवल पढ़ाई की तय अवधि के लिए ही ली जाए. इंटर्नशिप के एक साल की अवधि के लिए फीस लेना नियम के खिलाफ माना जाएगा.

आयोग के पास कई शिकायतें पहुंचीं कि कुछ मेडिकल कॉलेज पूरे 5 या 5.5 साल के कोर्स के नाम पर छात्रों से फीस वसूल रहे हैं. इसमें वह एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप भी जोड़ देते हैं, जबकि उस समय कक्षा में पढ़ाई नहीं होती. इसी पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

नियमों के अनुसार एमबीबीएस कोर्स की शैक्षणिक अवधि 4.5 साल यानी 54 महीने की होती है. इसके बाद एक साल की अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) होती है. यह प्रशिक्षण का समय है, पढ़ाई का नहीं. इसलिए इस अवधि को फीस में शामिल करना सही नहीं है.

आयोग ने साफ कहा है कि जहां पढ़ाई नहीं, वहां फीस भी नहीं. छात्रों से वही शुल्क लिया जाए, जो उन्हें पढ़ाई, लैब, कक्षा और शिक्षण सुविधाओं के बदले में देना होता है. इंटर्नशिप के दौरान छात्र अस्पताल में प्रशिक्षण लेते हैं, मरीजों के साथ काम सीखते हैं, लेकिन यह कक्षा आधारित शिक्षा का हिस्सा नहीं है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि तय शैक्षणिक समय से अधिक फीस लेना ऐसे है जैसे बिना पढ़ाई के पैसे लेना. फीस का स्ट्रक्चर साफ, समझ में आने वाला और सुविधाओं के अनुसार होना चाहिए.

होगी सख्त कार्रवाई

एनएमसी ने अपने आदेश में लिखा है कि सभी मेडिकल कॉलेज इस नियम का पालन करें और अपने फीस ढांचे को तुरंत ठीक करें. किसी भी कॉलेज ने अगर इंटर्नशिप के नाम पर अतिरिक्त फीस ली, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह फैसला उन हजारों छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं. कई परिवार अपनी जमा पूंजी और कर्ज के सहारे बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करते हैं. ऐसे में एक साल की अतिरिक्त फीस उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी.

आयोग ने यह भी कहा है कि फीस हमेशा उचित होनी चाहिए और छात्रों को मिलने वाली पढ़ाई और सुविधाओं के अनुसार ही तय की जानी चाहिए. पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ताकि छात्र और अभिभावक साफ समझ सकें कि वे किस बात की फीस दे रहे हैं.

आयोग ने दी सख्त हिदायत

अब सभी मेडिकल कॉलेजों को अपने नियमों में बदलाव करना होगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि फीस केवल 4.5 साल की पढ़ाई तक ही सीमित रहे. इंटर्नशिप के दौरान छात्रों से कोई शैक्षणिक फीस न ली जाए.

आयोग ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई संस्थान इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. यानी इस बार निर्देश सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि सख्त आदेश के रूप में आया है.

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रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.

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