NEET क्लियर करने वाले 90% छात्रों ने ली कोचिंग, 71% कैंडिडेट्स थे रिपिटर्स- तमिलनाडु स्टडी

राज्य सरकार द्वारा पिछले हफ्ते विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था, जिसमें तमिलनाडु के छात्रों को केंद्रीकृत मेडिकल प्रवेश परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी.

फाइल फोटो

एमके स्टालिन सरकार द्वारा 'तमिलनाडु में मेडिकल प्रवेश पर NEET के प्रभाव' पर नियुक्त न्यायमूर्ति एके राजन समिति ने पाया कि राज्य में 2020 में NEET पास करने वालों में से 90% ने कोचिंग ली थी, जबकि लगभग तीन-चौथाई यानी लगभग 71% आवेदक ऐसे थे जिन्होंने नीट के लिए दूसरी बार आवेदन किया था.

  गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा पिछले हफ्ते विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था, जिसमें तमिलनाडु के छात्रों को केंद्रीकृत मेडिकल प्रवेश परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी. इस विधेयक में राज्य के मेडिकल स्टूडेंट्स को नीट से स्थायी छूट देने के लिए राष्ट्रपति से सहमति मांगी गई है. बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने सदन में इस विधेयक का समर्थन किया था. बता दें कि विधेयक में 12वीं के मार्क्स के आधार पर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन का सुझाव दिया गया है.

सफल आवेदकों के बीच उच्च HDI जिलों का शेयर बढ़ा है

ए के राजन समिति ने पाया कि 2013 और 2021 (नीट 2017 में लागू किया गया था) की अवधि के दौरान, सफल आवेदकों के मध्य उच्च एचडीआई जिलों (ज्यादातर कोचिंग केंद्रों तक पहुंच के साथ शहरीकृत) का हिस्सा बढ़ गया. उदाहरण के लिए, सबसे पिछड़े जिलों में से एक, अरियालुर की राज्य में प्री-नीट में 1.71% हिस्सेदारी थी, जो एनईईटी के बाद 0.73% तक गिर गई. वहीं दूसरी ओर, उच्च एचडीआई जिले चेन्नई की सीट हिस्सेदारी 3.54% से बढ़कर 10.76% हो गई.

NEET से साइंस स्ट्रीम के छात्रों का प्रतिशत गिरा

NEET के कार्यान्वयन के बाद, समिति ने पाया कि फर्स्ट जेनरेशन के ग्रेजुएट्स में प्रवेश में 9.74%, ग्रामीण उम्मीदवारों में 12.1% और प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से कम माता-पिता की आय वाले उम्मीदवारों में 10.45 फीसदी की गिरावट आई है.स्टडी में यह भी पाया गया कि NEET के बाद की अवधि में विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों के प्रतिशत में 43.03% से 35.94% की गिरावट आई है.

AI कैंडिडेट्स के कारण राज्य के उम्मीदवारों की हिस्सेदारी कम हुई

गौरतलब है कि तमिलनाडु में कुल 413 सीटों के साथ 31 सर्जिकल और मेडिकल सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं, जो अधिकांश राज्यों से काफी आगे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें राज्य के निवासियों की हिस्सेदारी गिर रही थी क्योंकि एडमिशन ऑल इंडिया उम्मीदवारों के लिए खोल दिए गए थे.