Project Bank Funding: सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं बैंक, आरबीआई बुलेटिन में सामने आई बात
RBI Bulletin 2023: विभिन्न परियोजनाओं को बैंक से मिलने वाली फंडिंग में कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मामूली थी, लेकिन अब इस मामले में यूपी सभी राज्यों को पछाड़ पहले पायदान पर है...
विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंक से फंडिंग अट्रैक्ट करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रगति दर्ज की है. जहां कुछ साल पहले तक बैंकों से प्रोजेक्ट फंडिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मामूली थी, वहीं अब सभी राज्यों को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश टॉप पर पहुंच गया है. इसकी जानकारी रिजर्व बैंक के ताजे बुलेटिन में मिली है.
इस तरह से बढ़ी है यूपी की हिस्सेदारी
आरबीआई बुलेटिन में ‘Private Corporate Investment: Performance and Near-term Outlook’ नाम से प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, अभी से कुछ साल पहले 2013-14 में बैंकों से कुल प्रोजेक्ट फंडिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मामूली 1.1 फीसदी थी. अब यह हिस्सेदारी बढ़कर 2022-23 में 16.2 फीसदी पर पहुंच गई है. इस तरह अब उत्तर प्रदेश परियोजनाओं के लिए बैंकों से सबसे ज्यादा फंडिंग आकर्षित कर रहा है.
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टॉप से इतना नीचे गिरा महाराष्ट्र
बुलेटिन के अनुसार, साल भर पहले महाराष्ट्र इस मामले में टॉप पर था. महाराष्ट्र लंबे समय तक बैंकों से फंड पाने में सबसे आगे रहता आया है. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे देश में विभिन्न परियोजनाओं को बैंकों से जो कुल फंडिंग मिली थी, उसमें अकेले महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 19.7 फीसदी थी. पिछले वित्त वर्ष के दौरान यानी 2022-23 में यह हिस्सेदारी कम होकर 7.9 फीसदी पर आ गई.
यूपी के बाद इन राज्यों का रहा स्थान
स्टडी में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजनाओं की बैंक फंडिंग के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर रहा. उसके बाद क्रमश: गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा. इस फंडिंग के आंकड़े में बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए सैंक्शन किए गए लोन शामिल हैं.
बढ़ी प्राइवेट कॉरपोरेट की प्रतिबद्धता
स्टडी में बैंकों व वित्तीय संस्थानों द्वारा सैंक्शन किए गए लोन के आधार पर कहा गया है कि प्राइवेट कॉरपोरेट के द्वारा किए पूंजीगत निवेश के वादे लगातार दूसरी साल बढ़े हैं. 2019-20 के दौरान इसमें नरमी रही थी, लेकिन उसके बाद 2020-21 में तेजी लौट आई थी. अब 2022-23 में प्राइवेट कॉरपोरेट के द्वारा किए निवेश के वादे साल भर पहले की तुलना में 6.7 फीसदी बढ़कर 2,66,547 करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं. इसका मतलब हुआ कि 2022-23 के दौरान प्राइवेट कॉरपोरेट ने 2,66,547 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है.
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