UPI पर MDR अब यूपी चुनाव बाद होगा लागू? नई तारीख का बढ़ा इंतजार
UPI के 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने की तारीख तय नहीं हुई है. दिसंबर की खरीदारी, फरवरी का बजट और विधानसभा चुनावों के कारण इसमें देरी हो सकती है.

UPI से 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर लगने वाला MDR चार्ज कब से लागू होगा यह सवाल अब भी बना हुआ है. पहले इसे दिवाली के बाद लागू करने की बात कही गई थी लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी नई तारीख नहीं आई है. सूत्रों का कहना है कि इसमें अभी और देरी हो सकती है. आने वाले महीनों में फैसला और मुश्किल हो सकता है.
दरअसल, दिसंबर में साल के आखिर की खरीदारी होती है. इस दौरान बाजार में बड़े पेमेंट बढ़ते हैं और ऐसे में नया चार्ज लगाने पर व्यापारियों की नाराजगी बढ़ सकती है. इसके बाद फरवरी में आम बजट आएगा.ये दोनों बातें MDR की तारीख तय करने पर असर डाल सकती हैं. अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं जो इस फैसले में एक और पेच है.
सरकार, RBI और NPCI की बीच सहमति का इंतजार
एमडीआर लागू करने की ज्यादातर तकनीकी और नियमों से जुड़ी तैयारी पूरी हो चुकी है. शायद अड़चन सिर्फ इतनी है कि सरकार, RBI और NPCI के बीच इसकी टाइमिंग पर अभी सहमति नहीं बनी है. अधिकारी का मानना है कि MDR लागू जरूर होगा और मामला सिर्फ समय का है. उन्होंने यह भी कहा कि लागू होने के बाद नियमों में छोटे बदलाव हो सकते हैं लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
NPCI अपनी तरफ से तैयारी आगे बढ़ा रहा है. 11 नवंबर के सर्कुलर में उसने UPI व्यापार सक्षम योजना शुरू की है. इसका पैसा MDR से होने वाली कमाई से आएगा. इससे छोटे दुकानदारों तक QR कोड और साउंडबॉक्स पहुंचाए जाएंगे. योजना MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी यानी MDR लागू होने तक यह योजना भी शुरू नहीं हो पाएगी.
किस पेमेंट पर कितना लगेगा MDR चार्ज?
- प्रस्तावित नियम के तहत 2000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लगेगा जिसकी ऊपरी सीमा एक ट्रांजैक्शन पर 300 रुपये होगी.
- रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल के 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 5 रुपये की फ्लैट फीस लगेगी.
- एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं होगा. 2000 रुपये तक के पेमेंट भी पहले की तरह मुफ्त रहेंगे.
सरकार का अनुमान है कि करीब 96 फीसदी मर्चेंट पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि दुकानदार यह चार्ज ग्राहकों पर नहीं डाल सकेंगे.
पेमेंट कंपनियां चाहती हैं जल्दी फैसला
पेमेंट कंपनियां इस देरी से परेशान हैं. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने MDR में देरी और बकाया इंसेंटिव को लेकर सरकार के सामने चिंता जताई है. सूत्रों का कहना है कि कंपनियों को पिछली छह तिमाहियों से इंसेंटिव नहीं मिला है.
एक पेमेंट कंपनी के अधिकारी के मुताबिक कंप्लायंस और साइबर सिक्योरिटी का खर्च कई गुना बढ़ गया है इसलिए त्योहार खत्म होते ही MDR लागू होना चाहिए. वहीं व्यापारी संगठनों का कहना है कि कम मुनाफे वाले कारोबार पर पेमेंट का खर्च बढ़ जाएगा.
अब तक क्या हुआ
NPCI ने सितंबर में MDR का ढांचा जारी किया था और इसे 15 अक्टूबर से लागू होना था. 13 अक्टूबर को त्योहारों का हवाला देकर इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया. तब कहा गया था कि नई तारीख अलग से बताई जाएगी. अब सवाल यही है कि यह तारीख दिसंबर की खरीदारी और फरवरी के बजट से पहले आती है या बाद में.
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