Budget 2025 Expectations: मिडिल क्लास को राहत दे सकता है बजट, वित्त मंत्री से इन योजनाओं के एलान की उम्मीद
Budget 2025 Expectations: मध्यवर्ग की आर्थिक परेशानियों की जख्म पर राहत का मरहम लगाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कुछ खास योजनाओं का एलान कर सकती हैं.
Union Budget 2025: महंगाई की मार और चौपट होती अर्थव्यवस्था से कौन सबसे अधिक बेहाल है. जाहिर है कि जवाब होगा मिडिल क्लास यानी समाज का मध्यवर्ग. इसी मध्यवर्ग की आर्थिक परेशानियों की जख्म पर राहत का मरहम लगाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कुछ खास योजनाओं का एलान कर सकती हैं. वर्तमान स्थिति को देखते हुए 15-20 लाख तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों के लिए टैक्स में कटौती की घोषणा बजट में की जा सकती है. अभी 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर टैक्स लगता है. बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए भारत सरकार टैक्स को कम करने पर विचार कर सकती है. इस टैक्स कटौती का मकसद मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो सकता है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकती है बढ़ोत्तरी
पुराने टैक्स रिजीम में 50 हजार रुपये और नए टैक्स रिजीम में 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू है. महंगाई की मार से मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं. इसलिए इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को और अधिक बढ़ाने की मांग की जा रही है. इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके बारे में विचार कर सकती हैं. इसी तरह सीनियर सिटीजन को भी विशेष राहत देने पर विचार हो सकता है. इसके लिए भी कई स्तरों पर मांग की जा रही है. सरकार की ओर से हाल के दिनों में उठाए गए कुछ कदमों से भी ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार सीनियर सिटिजन्स के लिए कुछ विशेष कर सकती है. ओल्ड रिजीम में सीनियर सिटीजन के लिए ढाई लाख और न्य़ू रिजीम में तीन लाख तक की छूट है. इसे बढ़ाकर ओल्ड रिजीम में सात लाख और न्यू रिजीम में 10 लाख तक किया जा सकता है.
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होम लोम में ब्याज पर मिल सकती है तीन लाख तक की छूट
होम लोन पर सेक्शन 24बी के तहत ब्याज पर तीन लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा प्रिंसिपल एमाउंट पर डिडक्शन के लिए नई कैटेगेरी बनाई जा सकती है. पहले होम लोन में सेक्शन 24 बी के तहत दो लाख रुपये के ब्याज पर ही छूट का प्रावधान था. हेल्थ प़ॉलिसी प्रीमियम पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाकर 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 50 हजार रुपये और सीनियर सिटीजन्स के लिए 75 हजार रुपये तक किया जा सकता है.
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