इस तरह से बढ़ाए अपनी इनकम टैक्स सेविंग्स, पढ़ें ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी मिलती है छूट?
Income Tax Savings: इनकम टैक्स सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो पुरानी कर व्यवस्था के तहत मिलने वाली छूट की जानकारी सही से होनी चाहिए.
Tax Savings: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर रिटर्न लेट फीस के साथ भरने का आखिरी मौका था. नए फाइनेंशियल ईयर के लिए यह सिलसिला मार्च से फिर शुरू होगा. अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि नए या पुराने टैक्स रिजीम में से किसे चुनें. लोग अपनी इनकम टैक्स सेविंग्स को अधिक से अधिक कम करना चाहते हैं अगर आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स सेविंग्स इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि इंवेस्टमेंट कहां और कितना करना है. यह निवेश आपको 31 मार्च से पहले करना है ताकि 2025 के लिए आईटीआर फाइल करते वक्त एगजेंप्शन क्लेम कर सके.
आज हम आपको इस खबर में Old Tax Regime के तहत मिलने वाले एगजेंप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं.
धारा 80 C- इनकम टैक्स की इस धारा के तहत टैक्सपेयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और यूलिप्स में इंवेस्टमेंट के साथ टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं. इसके दायरे में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, होम लोन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, एससीएसएस या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी आते हैं.
सेक्शन 80 CCD (1B)- इस सेक्शन के तहत एनपीएस में 50,000 रुपये के योगदान पर अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. यह धारा 80 C के तहत मिल रहे 1.5 लाख के एग्जेंप्शन से अलग है.
धारा 80D- इसके तहत एक साल में मेडिकल इंश्योरेंस पर दिए गए प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं. 60 साल या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटिजेंस के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है. इसके अलावा, अपने माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी 50,000 रुपये तक के एग्जेंप्शन का दावा कर सकते हैं.
धारा 24 (B)- इसके तहत होम लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें एग्जेंप्शन लिमिट 2 लाख रुपये है.
धारा 80G- इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत सामाजिक हित के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान देकर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.
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