Real Estate Sector: होम बायर्स को राहत, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 19 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 5200 यूनिट्स की रजिस्ट्री की दी इजाजत

Greater Noida Authority: अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली कमिटी की सिफारिशों के आधार पर अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के तौर तरीकों पर भी अथॉरिटी मंथन कर रही है.

ABP Live

Real Estate Sector Update: लंबे वक्त से अपने आशियाने की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे ग्रेटर नोएडा के होम बायर्स के लिए खुशखबरी है. ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 19 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 5200 फ्लैट्स की रजिस्ट्री की फिलहाल इजाजत दे दी है. पर अगले कुछ महीनों में और 20,000 से ज्यादा फ्लैट्स की रजिस्ट्री की इजाजत अथॉरिटी दे सकती है. इसे लेकर डेवलपर्स और होम बायर्स के साथ अथॉरिटी की लगातार बातचीत चल रही है.  

होम बायर्स को मिलेगी राहत

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी के हवाले से बताया गया कि अथॉरिटी नहीं चाहता कि होम बायर्स को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो और इसलिए उसने रजिस्ट्री की इजाजत दे दी है. इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री बिल्डर्स पर बकाये, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं जारी करने  और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरी तरह बनकर तैयार नहीं होने के कारण नहीं हो पा रही थी. इसके अलावा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली कमिटी की सिफारिशों के आधार पर अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के तौर तरीकों को लेकर भी अथॉरिटी रिपोर्ट तैयार कर रही है जिससे होम बायर्स को राहत दी जा सके. ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सौंपी जाएगी.  

त्योहारों से पहले होगी रजिस्ट्री

बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने कहा कि 5200 हाउसिंग यूनिट्स की रजिस्ट्री की शुरुआत त्योहारों के सीजन से पहले अक्टूबर 2023 से शुरू की जाएगी.  क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन एनजी रवि कुमार के साथ कई दौर की बातचीत की है जिसमें उन लोगों ने बिल्डर्स पर बकाये  से लेकर  यूपीरेरा (UPRERA) के सुझावों के आधार पर अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के पूरा किए जाने के सभी उपायों और ऑप्शनंस को लेकर चर्चा की है.  उन्होंने कहा कि हाउसिंग यूनिट्स की रजिस्ट्री कमप्लीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificates) और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स (Occupation Certificates) और टाइम-एक्सटेंशन चार्जेज का भुगतान नहीं होने के चलते नहीं हो पा रही थी. उन्होंने बताया कि इन मुद्दों का समाधान निकाल लिया गया है और जिन डेवलपर्स ने बकाये का भुगतान कर दिया है वे रजिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट कर यूनिट्स का पजेशन दे सकते हैं.  

20,000 अन्य यूनिट्स की भी होगी रजिस्ट्री 

दिनेश गुप्ता ने कहा ग्रेटर नोएडा के 25 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 20,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री की इजाजत भी अगले दो से तीन महीनों में मिल सकती है. डेवलपर्स और अथॉरिटी सभी मुद्दों का समाधान निकालने में जुटे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि अमिताभ कांत कमिटी की दूसरी सिफारिशों को भी जल्द लागू किया जाएगा जिससे होम बायर्स को फायदा हो और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने में मदद मिल सके.