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Reliance Jio के IPO को लेकर आया बड़ा अपडेट, कंपनी ने शुरू की बैंकरों के साथ बातचीत; जानें कब होगा लॉन्च?

Reliance Jio IPO: रिलायंस ने जियो इन्फोकॉम में केवल 5 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी लेने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है. कंपनी ने बैंकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है.

Reliance Jio IPO: Reliance Jio के IPO को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. ब्लूमबर्ग ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि Reliance Industries (RIL) ने अपनी यूनिट Reliance Jio Infocomm Ltd की संभावित लिस्टिंग को लेकर बैंकों के साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने के आखिर तक औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है. उम्मीद जताई जा रही है रिलायंस नवंबर में ऑफिशियली इंवेस्टमेंट बैंकरों की नियुक्ति कर लेगी. इस पर बातचीत जारी है. आईपीओ के साइज और इसके लॉन्च होने की तारीख बदल सकते हैं. 

देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ 

ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम की लिस्टिंग से 52,200 करोड़ रुपये (करीब 6 अरब डॉलर) जुटाने पर विचार कर रही है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. जियो की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की थी.

जियो का आईपीओ अगले साल यानी 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस ने जियो इन्फोकॉम में केवल 5 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी लेने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है. अगर मंजूरी मिल जाती है, तो यह भारत में आईपीओ के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगा और हुंडई मोटर इंडिया के 28,000 करोड़ रुपये के आईपीओ को भी पीछे छोड़ देगा. 

आईपीओ का साइज हो जाएगा आधा

मौजूदा नियमों के तहत कंपनियों के लिए लिस्टिंग के 3 साल के भीतर 25 परसेंट पब्लिक शेयरहोल्डिंग बनाए रखना जरूरी है. हालांकि, ब्लूमबर्ग ने बताया कि रिलायंस ने सेबी को बताया है कि मार्केट में बड़े ऑफर को अब्जॉर्व करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं हो सकती है. बाजार में लिस्टिंग को आसान बनाया जा सके इसके लिए रिलायंस जियो छोटी हिस्सेदारी बेचने की मांग कर रही है.

सेबी के भी संशोधित नियमों के मुताबिक, बड़ी कंपनियों को 5 परसेंट के बजाय अब सिर्फ 2.5 परसेंट हिस्सेदारी बेचनी होगी. यानी कि सेबी ने सार्वजनिक हिस्सेदारी को 5 परसेंट से घटाकर 2.5 परसेंट कर दिया है. सेबी के इस नए नियम के साथ रिलायंस जियो के आईपीओ का साइज आधा हो जाएगा. यानी कि यह 52,200 करोड़ रुपये से घटकर 30,000 करोड़ रुपये के आसपास होगा. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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