RBI RDG Scheme: केंद्रीय बैंक में खाता खोलकर पाएं सिक्योरिटी के साथ-साथ बेहतर रिटर्न का लाभ!

RBI RDG Scheme: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए अब छोटे निवेशक गवर्नमेंट सेक्योरिटीज (जी-सेक) को एक जगह पर ही खरीद और बेच सकेंगे. अब निवेशक आरबीआई के साथ मिलकर गिल्ट सिक्योरिटी खाता खोल सकते हैं.

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम

RBI RDG Scheme Benefits: अगर आप सुरक्षित निवेश के ऑप्शन तलाश रहे हैं तो केंद्रीय रिजर्व बैंक आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है. RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम (RBI Retail Direct Scheme) में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं. रिजर्व बैंक में खाता खोलकर आप आसानी से सरकारी बॉन्ड खरीद और बेच सकते हैं. सरकार ने  साल 2021 के फरवरी में इस स्कीम के बारे में घोषणा की थी जिसे साल 2021 के आखिरी में लॉन्च कर दिया गया था. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको सरकारी सुरक्षा के साथ-साथ जबरदस्त मुनाफा भी मिलता है.    

क्या है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम?
RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए अब छोटे निवेशक गवर्नमेंट सेक्योरिटीज (जी-सेक) को एक जगह पर ही खरीद और बेच सकेंगे. अब निवेशक आरबीआई के साथ मिलकर गिल्ट सिक्योरिटी खाता (Gilt Securities Account)  खोल सकते है बिना किसी परेशानी के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक जगह से ही निवेश कर सकते हैं. इस खाता को खोलने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा. इसके साथ ही आपको अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं. इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको उधर जाने की जरूरत नहीं हैं. आप घर बैठे केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही खाता खुलवा सकते हैं.

RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट-
पैन कार्ड (PAN Card)
KYC के लिए कोई भी ऑफिशियल दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि
वैलिड ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर

ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह कराएं रजिस्ट्रेशन-
इसके लिए आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और RBI रिटेल डायरेक्ट में लॉगिन करें. इसके बाद यहां अपना पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें. इसके बाद आप केवाईसी की प्रोसेस पूरी करें. केवाईसी प्रोसेस को पूरा करते ही आपका मुफ्त RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम का खाता खुल जाएगा. अब आप बिना किसी परेशानी के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं. बता दें कि आरबीआई के द्वारा इस स्कीम को शुरू करने के पीछे यह कारण है कि इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की पहुंच और निवेश के तरीके के बेहतर बनाया जा सके.