अब पीक Hour में डबल देना होगा किराया, कैब कंपनियों के लिए सरकार ने तय किए नए नियम
Cab Aggregators Guidelines: पहले ये कंपनियां सिर्फ डेढ़ गुना तक ही किराया बढ़ाकर ले सकती थी. लेकिन अब सरकार ने इसे बेस किराए से दोगुना तक बढ़ने की परमिशन दे दी है. रिपोर्टेस के मुताबिक, सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अगले तीन महीने में इसे अपने यहां पर लागू करे.
Uber Ola Pricing Guidelines: सरकार ने कैब कंपनियां जैसे ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव की मांगों को मानते हुए इन्हें बड़ी राहत दी है. अब इन्हें पीक Hour में किराया बढ़ाकर दोगुने तक करने की छूट दे दी गई है. इससे पहले ये कंपनियां सिर्फ डेढ़ गुना तक ही किराया बढ़ाकर ले सकती थी. लेकिन अब सरकार ने इसे बेस किराए से दोगुना तक बढ़ने की परमिशन दे दी है. 1 जुलाई को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस बारे में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस (MVAG) 2025 जारी गई है. इसमें केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा कि वे अगले तीन महीने में इसे अपने यहां पर लागू करे.
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी
वैसे कम भीड़ की सूरत में ऐसा नहीं होगा कि किराया बेस प्राइस से आधे से भी कम हो जाएगा. दरअसल, पीक Hour में किराया डबल करने की इजाजत देने के पीछे सरकार की ये सोच है कि उस समय पैसेंजर्स पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े. इसके साथ ही, कैब कंपनियां के बीच इस बात को भी सुनिश्चित कहना है कि वे एक दूसरे के साथ गलत तरीके से प्रतिस्पर्धा भी न करे.
इसके साथ ही, MVAG 2025 में एक और महत्वपूर्ण सुधार करते हुए अब निजी दोपहिया वाहनों को यात्रियों के परिवहन के लिए एग्रीगेटर्स (जैसे- ओला, ऊबर, रैपिडो आदि) के जरिए से उपयोग की भी इजाजत दी गई है. लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति होना जरूरी होगा. दो पहिया वाहनों के लिए इस तरह के नियम लाने के पीछे मकसद है- ट्रैफिक जाम में कमी लाना, वाहनों के प्रदूषण को कम करना, सस्ती और सुविधाजनक आवाजाही तक पहुंच बढ़ाना और हाइपरलोकल डिलीवरी सेवाओं को पहले से और बेहतर बनाना.
रैपिडो-उबर ने किया स्वागत
राज्यों के पास ये अधिकार होगा कि गाइडलाइंस के क्लाउज 23 के तहत वे ऐसा मोटरसाइकिल के इस्तेमाल करने वाले एग्रीगेटर्स पर रोजाना, हफ्ते या फिर 15 दिनों के आधार पर फीस तय करे. सरकार के इस फैसले के रैपिडो और ऊबर जैसे बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स ने जोरदार स्वागत किया है, जो कर्नाटक समेत कई राज्यों में इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं.
रैपिडो ने सरकार के इस कदम के विकसित भारत बनने की दिशा में मील का पत्थर करार दिया है और कहा कि इससे उन क्षेत्रों में विस्तार को मदद मिलेगी, जहां पर परिवहन व्यवस्था सुचारु रुप से काम नहीं कर रही है.
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