Retail Trade Policy: DPIIT ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पर कई विभागों और मंत्रालयों से मांगे विचार, ये है वजह

Retail Trade Policy: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने अपनी राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति को लेकर सरकार के 16 विभागों और मंत्रालयों से विचार मांगे हैं.

राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति (Pic: Freepik)

National Retail Trade Policy : राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति (National Retail Trade Policy) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सरकार इस नई खुदरा व्‍यापार नीति में देश के छोटे कारोबारियों (Businessman) के सभी हितो को ध्यान में रखना चाहती है. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के मामले पर सरकार के कुछ विभाग और मंत्रालयों से अपने-अपने विचार रखने की मांग की है.

क्या है वजह 

राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति (NRTP) के मसौदे का मुख्य उद्देश्य देश के खुदरा व्यापार को आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के साथ-साथ सुव्यवस्थित करना है. सरकार की मंशा है कि खुदरा व्यापार क्षेत्र के सभी स्वरूपों का विकास होना चाहिए है.

विभागों से मांगे गए सुझाव

डीपीआईआईटी ने केंद्र सरकार के 16 विभागों और मंत्रालयों के अपने निजी विचार मांगे हैं. इसका मकसद खुदरा क्षेत्र के सभी प्रारूपों का समग्र विकास करना है. सभी विभागों और मंत्रालयों की टिप्पणियां मिलने के बाद ही डीपीआईआईटी इस नीति पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा. 

दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार भारत 

खुदरा क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार भारत है. नीति लक्षित प्रयासों के जरिए खुदरा व्यापार के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी. इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वातावरण बनाने पर जोर दिया जाएगा. नीति का मकसद किफायती लोन आसान और आधुनिक तकनीक और बेहतर ढांचागत समर्थन मुहैया कराना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में सुधार करना है. 

जानें खबर से जुड़ी बड़ी बातें

• उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के मसौदे पर 16 विभागों और मंत्रालयों के विचार मांगे हैं.
• एक अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद क्षेत्र के सभी प्रारूपों का समग्र विकास करना है.
• अधिकारी ने कहा कि सभी विभागों और मंत्रालयों की टिप्पणियां मिलने के बाद डीपीआईआईटी इस नीति पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा.