आर्थिक मोर्चे पर भारत को झटका! यूएस टैरिफ के डर से मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया

Moody’s Cuts India GDP Growth: रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर अमेरिका है. ऐसे में भारत की तरफ से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 26% टैरिफ से पूरी तरह व्यापार संतुलन बिगड़ेगा.

आर्थिक मोर्चे पर भारत को झटका! यूएस टैरिफ के डर से मूडीज ने भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया

Source : PTI

Moody’s Cuts India GDP Growth: टैरिफ पर ग्लोबल टेंशन के बीच भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर ये खबर झटका देने वाली है. अंतरराष्ट्रीय रिसर्च फर्म मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अपने पूर्ववर्ती अनुमान 6.4 प्रतिशत को अब घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है. हालांकि, अमेरिका की तरफ से टैरिफ पर लगाए गए 90 दिनों के ब्रेक से पहले मूडीज ने अनुमान लगाया है. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर अमेरिका है. ऐसे में भारत की तरफ से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 26 प्रतिशत टैरिफ से पूरी तरह व्यापार संतुलन बिगड़ेगा. मूडीज ने आगाह करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा असर गेम्स एंड ज्वैलरी, मेडिकल उपकरण और कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा.

मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट ‘APC आउटलुक: US vs देम’ में कहा गया है, “हमने भारत के 2025 में GDP वृद्धि दर के अनुमान को मार्च के 6.4% से संशोधित कर 6.1% कर दिया.” मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि फिर भी, ‘हम उम्मीद करते हैं कि समग्र वृद्धि इस झटके से अपेक्षाकृत अछूता रहेगी, क्योंकि बाहरी मांग GDP का अपेक्षाकृत काफी छोटा हिस्सा है.’

मूडीज ने आगे कहा, “चूंकि सकल मुद्रास्फीति में अच्छी गति से कमी आ रही, ऐसे में उम्मीद करते हैं कि RBI रेपो दर में कमी करेगा, जो संभवतः 0.25% की कटौती के रूप में होगी. इससे साल के आखिर तक नीतिगत दर 5.75% रह जाएगी.” उसने कहा- “इसी साल घोषित टैक्स प्रोत्साहनों से डोमेस्टिक इकॉनोमी को बूस्ट मिलेगा और अन्य कमजोर इकॉनोमी की तुलना में ओवरऑल ग्रोथ पर शुल्क के झटके को कम करने में मदद मिलेगी.”

आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए एपपीसी की बैठक के बाद 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी. इसके बाद वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट 6 प्रतिशत है. इसके साथ ही, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए महंगाई के अनुमान को घटाकर 4 फीसदी कर दिया है.

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों पर 9 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ पर 90 दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है. हालांकि, चीन को कोई रियायत न देते हुए उसके ऊपर टैरिफ की ये दर 125 प्रतिशत कर दिया है. पांच अप्रैल से लागू 10 प्रतिशत का टैरिफ लागू रहेगा.