क्या LIC के IPO से जाएगी नौकरियां? अनुराग ठाकुर ने दिया ये जवाब

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद को इस बारे में फैसला करना है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर राज्य भी कुछ कर कम करें और केंद्र भी कुछ कर घटाने पर विचार कर सकता है.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्तावित आईपीओ से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि इस कदम से एलआईसी और निवेशक दोनों को फायदा होगा.

उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के मनीष तिवारी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह भी कहा कि आईपीओ की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार का प्रयास है कि इस संस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें.

IPO लाने की प्रक्रिया शुरू

ठाकुर ने कहा, 'आईपीओ लाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है. जब उचित समय आएगा तो उस समय बताया जाएगा कि इसकी बाजार में कीमत कितनी है. बाजार में इसकी कीमत बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, यह कोशिश है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया, 'किसी की नौकरी नहीं जा रही है बल्कि इससे निवेशकों और एलआईसी दोनों को लाभ मिलेगा.'

तिवारी के जरिए देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को खराब बताए जाने के बाद ठाकुर ने प्रतिवाद करते हुए कहा, 'स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई एजेंसियों ने कहा है कि भारत ने तेजी से रिकवरी की है और भारत की विकास दर दोहरे अंक में रहने वाली है.'

वहीं पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद को इस बारे में फैसला करना है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर राज्य भी कुछ कर कम करें और केंद्र भी कुछ कर घटाने पर विचार कर सकता है.