VRS: अपने एंप्लाइज के लिए KSRTC कर रहा VRS पर विचार, जानें कितने लोगों पर आएगा असर

KSRTC: केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) अपने कुछ एंप्लाइज के लिए वीआरएस की स्कीम लाने पर विचार कर रहा है. इसके लिए कुल कितने लोगों को वीआरएस का ऑप्शन दिया जाएगा-यहां जानें.

वीआरएस (फाइल फोटो)

KSRTC: राज्य संचालित केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) अपने योग्य कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) शुरू करने पर विचार कर रहा है. सीपीआई (एम) जब भी विपक्ष में होती है, वह हमेशा 1965 में गठित राज्य सार्वजनिक उपयोगिता के लड़खड़ाते भाग्य को पुनर्जीवित करने का वादा करती है. विजयन के लगभग सात साल के शासन के बाद भी, स्थिति भयावह रूप से खराब है और उनकी बयानबाजी काम करने में विफल रही है, जिससे केएसआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का एक बड़ा हिस्सा संकट में है, जो वाम ट्रेड यूनियन से संबंधित हैं.

किन लोगों के लिए वीआरएस पर विचार

प्रबंधन उन सभी कर्मचारियों के लिए वीआरएस लेने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिन्होंने या तो सेवा में 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं या 50 वर्ष की आयु पार कर ली है. प्रबंधन के अनुसार इस कदम से मौजूदा 26,000 कर्मचारियों में से लगभग 7,500 कर्मचारियों को रोल से हटा दिया जाएगा.

केएसआरटीसी की वित्तीय हालत ठीक नहीं

चूंकि केएसआरटीसी अपने राजस्व से अपने खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए क्रमिक सरकारें नियमित रूप से फंड में पंप करती हैं और ज्यादातर मौकों पर केएसआरटीसी द्वारा दिए जाने वाले वेतन और पेंशन में हमेशा देरी होती है. अब, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विजयन सरकार द्वारा वीआरएस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रबंधन को मंजूरी दी जाएगी या नहीं.

क्या-क्या विकल्प दिए जाएंगे

सूत्रों के अनुसार, प्रबंधन ने वीआरएस का विकल्प चुनने वालों को 15 लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अन्य लाभ 56 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा. पूछे जाने पर राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है और विभिन्न ट्रेड यूनियनों को सहयोग करना होगा.

1200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी

प्रबंधन को उम्मीद है कि अगर वीआरएस योजना सफल हो जाती है, तो वह बड़ी संख्या में सक्रिय ट्रेड यूनियन नेताओं को केएसआरटीसी को अलविदा कहते हुए देख पाएंगे. साथ ही, बकाया और अन्य लाभों को चुकाने के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी.