Onion Export: सरकार ने कम की निर्यात पर पाबंदियां, अब इन पड़ोसी देशों को प्याज खिलाएगा भारत
India Onion Export: बीते दिनों देश में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं. उसके बाद सरकार ने प्याज के निर्यात पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी...
घरेलू बाजार में उपलब्धता सुधरने और कीमतों में नरमी आने के बाद सरकार धीरे-धीरे प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदियां कम करने लगी है. सरकार ने कुछ पड़ोसी देशों को प्याज निर्यात करने के लिए बीते दिनों लगाई गई पाबंदियां आसान की है. इस कदम से पड़ोसी देशों में प्याज की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है.
इन देशों के लिए मिली पाबंदी से छूट
ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी सरकार ने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को प्याज निर्यात करने की मंजूरी दी है. इनके अलावा कुछ अन्य देशों को भी प्याज का निर्यात करने की छूट मिली है, जिनमें मॉरीशस और बहरीन आदि शामिल हैं. सरकार ने अभी प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदियों में सीमित छूट दी है. ये फैसला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर और द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर लिया गया है.
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अगले महीने तक लागू है पाबंदी
भारत ने घरेलू बाजार में आपूर्ति कम होने और कीमतें आसमान पर पहुंच जाने के बाद प्याज के निर्यात पर पिछले साल पाबंदियां लगा दी थी. प्याज के निर्यात पर दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के लिए पाबंदियां लगाई गई थीं. इससे घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को कम करने में मदद मिली है, जिससे महंगाई कम हुई है और आम लोगों के किचन के बजट को काबू किया जा सका है. हालांकि भारत के इस फैसले से दुनिया के कई देशों में प्याज की उपलब्धता का संकट पैदा हो गया है.
प्याज का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक
प्याज का इस्तेमाल दुनिया भर के लोग रसोई में करते हैं. प्याज के व्यापक इस्तेमाल ने ही इसे पूरी दुनिया में इसेंशियल किचन स्टेपल बना दिया है. प्याज की कीमतों में घट-बढ़ से महंगाई के आंकड़ों पर तत्काल असर पड़ता है और आम लोग तुरंत प्रभावित होने लगते हैं. भारत दुनिया में प्याज का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है. कई देश प्याज की घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत की आपूर्ति पर निर्भर करते हैं.
इस कारण सरकार ने लगाई थी पाबंदी
घरेलू बाजार में पिछले साल अगस्त के बाद प्याज की कीमतों में तेजी आने लगी थी. उसके बाद सबसे पहले वित्त मंत्रालय ने प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी. एक्सपोर्ट ड्यूटी से खास फायदा नहीं मिलने पर सरकार ने 800 डॉलर प्रति टन की न्यूनतम निर्यात दर तय कर दी थी. बाद में सरकार को प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की जरूरत पड़ गई थी. चुनिंदा देशों के मामले को छोड़ दें तो अभी भी भारत ने प्याज के निर्यात पर पाबंदियों को समाप्त नहीं किया है.
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