ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज लगा तो कितने लोग छोड़ देंगे UPI? सर्वे में बड़ा खुलासा
UPI Paymemts: क्या UPI पेमेंट पर चार्ज लग सकता है? एक सर्वे में सामने आया है कि शुल्क लगने पर करीब 50% यूजर्स डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ओर लौट सकते हैं. जानिए पूरा मामला और सरकार का क्या है प्रस्ताव.
UPI Paymemts: भारत में यूपीआई इस समय एक नए प्रस्ताव को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है. असल में सरकार डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानून में बदलाव पर विचार कर रही है. हालांकि, फिलहाल यूपीआई पर कोई चार्ज लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर आगे चलकर बड़े कारोबारियों के यहां यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है. फिर इसका असर ग्राहकों के पेमेंट करने की आदत पर पड़ेगा. इसी बीच एक सर्वे में सामने आया है कि अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगाई गई तो करीब 50% यूजर्स दोबारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं.
क्या कहता है सर्वे?
LocalCircles के सर्वे के अनुसार, अगर बड़े व्यापारियों के यहां यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाया जाता है, तो लगभग हर दूसरा ग्राहक यानी करीब 50% लोग यूपीआई की जगह डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पसंद करेगा. इसका सीधा मतलब है कि कि फ्री और आसान ट्रांजैक्शन ही यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत है.
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क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानूनी ढांचे में बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव के अनुसार आगे चलकर सरकार ये तय कर सकेगी कि किन डिजिटल पेमेंट एप्स को ट्रांजैक्शन चार्ज से छूट मिलेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई पर अभी से चार्ज लग गया है, बल्कि सरकार को भविष्य में इससे जुड़ा फैसला लेने का अधिकार मिल सकता है.
किन ट्रांजैक्शन पर लगेगी फीस?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये सारी चर्चा ही बड़े व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 या 3,000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर MDR लगाने को लेकर है. हालांकि, इस पर अभी कोई ऑफिशियल फैसला नहीं हुआ है.
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अगर आगे चलकर बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगनी शुरू होती है तो ग्राहक पेमेंट के लिए दूसरे ऑप्शन देख सकते हैं. वहीं, छोटे दुकानदारों और सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फिलहाल किसी बदलाव की बात नहीं चल रही है.
क्या अभी से देना होगा चार्ज?
नहीं, फिलहाल तो यूपीआई ट्रांजैक्शन एकदम फ्री है. सरकार ने अभी तक किसी तरह का MDR लागू नहीं किया है. ये अभी सिर्फ एक प्रस्तावित कानूनी बदलाव है और इस पर फैसला होना बाकी है.
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