सरकार ने कहा, इकॉनमी के लिए खत्म नहीं हुए हैं पैकेज, जरूरत पड़ने पर और मिलेगी राहत

देश के एमएसएमई सेक्टर और इससे जुड़े राहत पैकेजों के बारे में वित्त सचिव ने कहा कि हम संकटग्रस्त क्षेत्रों की मदद के लिए निश्चित तौर पर आगे आएंगे.

सरकार ने कहा है कि इकनॉमी को दो पैकेज के बाद भी राहत मिलती रहेगी. कोई भी पैकेज आखिरी नहीं है. केंद्र सरकार इकनॉमी पर पैनी नजर रखे हुए है और हालात को देखते हुए जरूर पड़ी तो और राहत जारी करने से नहीं हिचकेगी.

'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम का मिल रहा है फायदा' 

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फायदा दिखा है. इससे देश में निवेश और बढ़ेगा और इकनॉमी को फायदा होगा. निवेश का बढ़ना असर रोजगार पर साफ दिखेगा.अजय भूषण पांडे ने कहा कि अगर इकनॉमी के किसी सेक्टर की मदद की जरूरत होगी तो यह फौरान मुहैया कराई जाएगी. इसलिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकार ने राहत पैकेजों का सिलसिला रोक दिया है. इकनॉमी को पटरी पर लाने के लिए समय-समय पर राहत दी जाती रहेगी.

उद्योग के लिए अभी और टैक्स कटौती के आसार नहीं 

देश के एमएसएमई सेक्टर और इससे जुड़े राहत पैकेजों के बारे में वित्त सचिव ने कहा कि हम संकट ग्रस्त क्षेत्रों की मदद के लिए निश्चित तौर पर आगे आएंगे. हम समय पर हस्तक्षेप करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कदम उठाए जाएं, वे सबके हित में हों. हालांकि उन्होंने इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया कि देश में मांग और खपत बढ़ाने के लिए टैक्स में कोई कटौती करेंगे.

वित्त सचिव ने कहा कि उद्योग को टैक्स राहत देने में कोई भी कदम बड़ी सावधानी से उठाना होगा क्योंकि इसके पहले कॉरपोरेट टैक्स कटौती का कदम उठा कर हम एक काफी बोल्ड फैसला ले चुके हैं. जीएसटी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम असंतु्ष्ट राज्यों से बात कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा.