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EPF Interest Rate: होली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार जल्द बढ़ाने वाली है EPF पर ब्याज, इस दिन होगा ऐलान

EPF interest rate: त्योहारी सीजन में EPFO पीएफ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बोर्ड की बैठक 12 मार्च को की जाएगी.

EPF interest rate: देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को होली से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है. त्योहारी सीजन में EPFO पीएफ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बोर्ड की बैठक 12 मार्च को की जाएगी. इस बैठक में ब्याज दरों पर चर्चा की जाएगी. केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड (PF interest rate) पर मिलने वाले ब्याज की दर को बढ़ा सकता है. 

वित्त वर्ष के लिए तय होंगी ब्याज दरें
आपको बता दें सीबीटी की यह बैठक गुवाहटी में की जाएगी. इस बैठक में सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों को तय करेगा. ब्याज दरों को चर्चा करने के बाद ही उसको वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा. माना जा रहा है कि सरकार इस बार ब्याज दरों में इजाफा कर सकती है. 

8.5 फीसदी की दर से मिल रहा ब्याज
EPFO अभी कर्मचारियों को 8.5 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा दे रही है. यह पिछले 7 सालों का निचला स्तर है. मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने EPFO की ब्याज दरों को घटा दिया था. इसके बाद से नौकरीपेशा लोगों को इसी दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है. 

CBT लेता है फैसला
ब्याज दरों को तय करने का फैसला सीबीटी की ओर से लिया जाता है. इसके बाद में सीबीटी अपने निर्णय को सरकार के सामने पेश करता है, जिसके बाद में ही सरकार इस पर फैसला लेती है. फिलहाल ये बैठक अगले महीने से होली से पहले होनी है. 

आइए आपको बताते हैं पहले किस दर से मिल रहा था ब्याज-
2018-19 में 8.65 फीसदी ब्याज
2017-18 में 8.65 फीसदी ब्याज
2016-17 में 8.65 फीसदी ब्याज
2015-16 में 8.8 फीसदी ब्याज
2014-15 में 8.75 फीसदी ब्याज
2013-14 में 8.75 फीसदी ब्याज

दिसंबर में जोड़े 14.6 लाख सदस्य 
ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 में वास्तविक आधार पर 14.6 लाख सदस्य बनाए, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 16.4 प्रतिशत अधिक है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रविवार को जारी अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2020 के दौरान वास्तविक आधार पर 12.54 लाख सदस्य बनाए थे.

9.11 लाख हैं नए सदस्य
दिसंबर 2021 में वास्तविक आधार पर जोड़े गए कुल 14.60 लाख ग्राहकों में से 9.11 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत नामांकित किया गया है. बयान में कहा गया कि ईपीएफओ से बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या जुलाई 2021 से घट रही है.

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