Budget 2022: सरकार के प्रयासों से देश में पैदा होंगे लाखों रोजगार, 44 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच बैंकिग सिस्टम, जानें आगे क्या है प्लान?

Budget Session: सरकार की ओर से किए जा रहे निरंतर प्रयासों की वजह से देश एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है.

बजटट 2022

Budget Session: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है. सरकार की ओर से किए जा रहे निरंतर प्रयासों की वजह से देश एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है. संसद के बजट सत्र के पहले दिन केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, ‘‘सरकार के निरंतर प्रयासों से देश एक बार फिर दुनिया की सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है. देश में जीएसटी संग्रह पिछले कई महीनों से निरंतर एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर बना हुआ है.’’

9.2 फीसदी की दर से बढ़ेगी GDP
भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 8.4 फीसदी रही. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक, पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा इस वित्त-वर्ष के पहले सात महीनों में 48 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है. यह इस बात का प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत की वृद्धि को लेकर आश्वस्त हैं. देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय 630 अरब डॉलर से ऊपर है.

तेजी से बढ़ा निर्यात
कोविंद ने कहा, ‘‘हमारा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं. 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का वस्तुओ का निर्यात लगभग 300 अरब डॉलर यानी 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जो 2020 की इसी अवधि की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है.’’

शुरू की PLI योजनाएं
विनिर्माण क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘विनिर्माण क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नये अवसर देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश से 14 उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं (पीएलआई) शुरू की गयी हैं. ये पीएलआई योजनाएं न केवल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगी.’’

76,000 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘सरकार नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काम कर रही है. देश इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के क्षेत्र में वैश्विक अगुवा बने, इसके लिए सरकार ने सिलिकन और कम्पाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन और इनसे जुड़े उपक्रमों के लिए हाल ही में 76,000 करोड़ रुपये का पैकेज भी घोषित किया है.’’

उद्योग विकास के लिए किया 4,500 करोड़ का निवेश
उन्होंने कहा कि सरकार नए क्षेत्रों के साथ-साथ उन पारंपरिक क्षेत्रों में भी देश की स्थिति को पुनः मजबूत बना रही है, जिनमें हमारे पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव है. इसी दिशा में, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपये के निवेश से सात वृहत एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क बनाए जा रहे हैं.

पैदा होंगे लाखों रोजगार
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘देश में एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला तैयार होगी. ये वृहत कपड़ा पार्क घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेंगे, और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे.’’ बुनियादी ढांचे के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी ढांचा सामाजिक असमानता को पाटने वाला सेतु भी है. बुनियादी ढांचे पर होने वाले निवेश से न केवल लाखों नए रोजगार पैदा होते हैं बल्कि इसका एक गुणात्मक प्रभाव भी होता है.’’

कोविंद ने कहा, ‘‘सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है. यह योजना देश में मल्टी-मॉडल-परिवहन के एक युग की शुरुआत करने जा रही है.’’ उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय राजमार्ग भी - पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण - पूरे देश को एक साथ जोड़ रहे हैं.

बढ़ाई गई राजमार्गों की लंबाई
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मार्च, 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग छह लाख करोड़ रुपये की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक के राजमार्गों पर काम किया जा रहा है. इनमें 23 ग्रीन एक्सप्रेस-वे और नये गलियारों का विकास भी शामिल है.’’

MSME सेक्टर को बिना गारंटी के मिल रहा लोन
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) क्षेत्र का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को संकट से बचाने और जरूरी ऋण सुविधा उपलब्ध कराने को सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपये के बिना किसी गारंटी के कर्ज की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना की सहायता से साढ़े 13 लाख छोटी इकाइयों को बाजार में बने रहने में मदद मिली और डेढ़ करोड़ रोजगार भी सुरक्षित किए गए.

44 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिग प्रणाली से जोड़ा
कोविंद ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात ‘जैम ट्रिनिटी’ को सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं. 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंक प्रणाली से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकदी हस्तांतरण का लाभ मिला है.