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CNG-PNG Rate Hike: इस राज्य में बढ़ गए CNG और PNG के दाम, जानिए कितनी हो गई महंगी

CNG-PNG Rate Hike: इस राज्य में लोगों को महंगाई का झटका लगा है और यहां सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है.

CNG-PNG Rate Hike: लोगों को लगातार महंगी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते दाम से जूझना पड़ रहा है. आज एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी के दाम (CNG-PNG Rate) बढ़ गए हैं. दरअसल आज गुजरात गैस ने सीएनजी और पीएनजी के दाम में 5 फीसदी का इजाफा कर दिया है. ये बढ़े हुए दाम गुजरात में लागू हो गए हैं.

जानिए किसने बढ़ाई हैं सीएनजी की कीमतें

गुजरात गैस ने आज सीएनजी के दाम में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है और इसके बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं. अब गुजरात गैस की सीएनजी के लिए आपको 78.52 रुपये प्रति किलो के लिए देने होंगे.

पीएनजी के भी दाम बढ़े

गुजरात गैस ने घरेलू पीएनजी के भी दाम बढ़ाए हैं और इसके बढ़े दाम आज से लागू हो गए हैं. गुजरात गैस की पीएनजी के दाम 50.43 रुपये एससीएम तक आ गए हैं. इसमें 5 फीसदी की बढ़त देखी जा रही है. इसके अलावा घरेलू पीएनजी की बात करें तो इसके भाव 1487.349 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गए हैं.

इंडस्ट्री गैस के दाम पर अपडेट

वहीं दूसरी तरफ गुजरात गैस ने इंडस्ट्री गैस के दाम 7 रुपये प्रति एससीएम तक घटा दिए हैं. सीएनजी-पीएनजी और इंडस्ट्री गैस के बदले हुए दाम आज से लागू हो गए हैं.

शीतकालीन सत्र में उठा था गैस उत्पादों की महंगाई का मामला

हाल ही में संसद में पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई का मामला उठाया गया था. इसके जवाब में पेट्रोलियम राज्यमंत्री ने कहा था कि गैस की कीमतें कई आधार पर तय होती हैं और भारत सरकार ने कीमतों पर नियत्रंण रखने के लिए कई कदम उठाये हैं. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 के बीच गैस की कीमतों में 327 फीसदी का उछाल आया है जबकि भारत में सीएनजी की कीमतें केवल 84 फीसदी बढ़ी है. 

किरीट पारिख कमिटी की सिफारिशें लागू हुईं तो घटेंगे गैस के दाम

घरेलू प्राकृतिक गैस के दामों को निर्धारित करने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर के जानकार और योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया था. कमिटी ने भी सरकार को अपने सुझाव सौंप दिए हैं. कमिटी ने सरकार से सीएनजी पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को घटाने की सिफारिश की है. कमेटी ने अपनी सिफारिशों में सरकार से कहा है कि जब तक प्राकृतिक गैस को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने को लेकर फैसला नहीं हो जाता है तब तक सरकार को सीएनजी पर कम एक्साइज ड्यूटी वसूलना चाहिए. जिससे लोगों को महंगे सीएनजी से राहत दिलाई जा सके.  

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