DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों को मिला तगड़ा तोहफा, 5 फीसदी बढ़ गई हर महीने की सैलरी
DA Hike Update: केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इस साल एक बार बढ़ोतरी कर चुकी है. उसके बाद कई राज्यों ने भी महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया है...
7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) करने के बाद लगातार राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ा रही हैं. अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है कांग्रेस सरकार वाले राज्य छत्तीसगढ़ का, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
अब इतना हुआ महंगाई भत्ता
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने (Chhattisgarh DA Hike) का निर्णय लिया है. इस तरह अब छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. हालांकि इस बढ़ोतरी के बाद भी अभी राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में कम है.
केंद्र सरकार के कर्मियों को इतना भत्ता
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान मार्च में किया था. तब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. उसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो गया है और बढ़ा हुआ भत्ता जनवरी 2023 से ही लागू हो गया है. 7वें वेतन आयोग के तहत साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है. महंगाई की मौजूदा दर को देखते हुए जल्दी ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है.
इसी साल होने वाले हैं चुनाव
इस साल के अंत तक कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है. यही कारण है कि महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के फैसले को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं, जहां 3 महीने के भीतर 2 बार महंगाई भत्ते को बढ़ाया जा चुका है. मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के 42 फीसदी के बराबर हो गया है.
करीब 4 लाख लोगों को सीधा लाभ
पीटीआई की रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई एक बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है. अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.
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