जानिए क्या है, 'रायतु बंधु' योजना जिस पर अमल कर मोदी सरकार ने दी किसानों को राहत

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी.

Budget 2019: बजट भाषण में किसानों के लिए थोड़ी राहत का पिटारा लेकर पहुंचे पीयूष गोयल ने एलान किया कि उनकी सरकार छोटे और सीमान्त किसानों को राहत देगी. इसके लिए केंद्र सरकार अलग-अलग तीन चरणों में 2-2 हजार रुपये देगी. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अधिक्तम छह हजार रुपये एक साल में किसानों के खाते में सीधे भेजेगी. शुक्रवार को 2019-20 का अतंरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश करते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की.

सरकार की इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर (करीब पांच एकड़) से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा. साथ ही सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि यह राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम से जमीन हो. यानी बटाईदार या पट्टे पर जमीन लेने वाले को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. तीन किस्तों में दी जाने वाली इस राशि की पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी.

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केंद्र सरकार की यह योजना तेलंगाना सरकार की योजना से काफी मिलता-जुलता दिख रहा है. तेलंगाना की सरकार भी किसानों को चेक के जरिए साालााना 8 हजार रुपये भेजते हैं जो कि दो चरणों में होता है. तेलंगाना में इस योजना का नाम 'रायतु बंधु' योजना है.

क्या है रायतु बंधु योजना?

तेलंगाना सरकार की ओर से किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई रायतु बंधु योजना के तहत राज्य सरकार सभी किसानों को चेक के जरिए दो अलग-अलग चरणों में प्रति एकड़ 4 हजार रुपए भेजती है. सरकार की ओर से दो चरणों में मिलने वाली यह राशि अधिकतम 8 हजाररुपये प्रति वर्ष होती है.

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इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 10 मई 2018 को करीमनगर जिले में की थी. रायतु बंधु योजना के लिए तेलंगाना सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए थे.

बजट में एलान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है. इस कारण कयासों का दौर शुरू हो गया है कि कैसे इसे लागू किया जाएगा. सरकार क्या पहल करेगी.

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