Budget 2024 Expectations: बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को मिल सकता है बूस्ट, रियल एस्टेट को इन राहतों की उम्मीद
Budget Expectations: बजट आने में अब बस एक सप्ताह बचा हुआ है. इस बजट से हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर ने बजट से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं...
अगले सप्ताह देश का नया बजट आने वाला है. बजट अगले एक वित्त वर्ष के लिए देश के बहुआयामी विकास की रूपरेखा रखता है. हालांकि इसबार तस्वीर थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि आसन्न लोकसभा चुनाव के चलते पूर्ण बजट की जगह फरवरी में अंतरिम बजट पेश होगा. इस कारण लोग चुनावी बजट की भी उम्मीद कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों के लिए खास महत्व रखने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं...
होम लोन पर बढ़ाई जाएं टैक्स डिडक्शंस
नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल अंतरिम बजट से रियल एस्टेट की उम्मीदों को लेकर कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान आवास योजना पर है. अपना घर हर किसी का सपना है. प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत सारे लोगों का यह सपना पूरा भी हुआ है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग वंचित हैं. उन्होंने कहा कि होम लोन के मूल धन और ब्याज पर टैक्स डिडक्शंस को बढ़ाकर उन लोगों की मदद की जा सकती है, जिनका अपने घर का सपना अभी भी अधूरा है.
इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ाने से मिलगी मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घर खरीदने पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है. यह सब्सिडी योजना दिसंबर 2024 में समाप्त हो रही है. रियल एस्टेट सेक्टर इसे दिसंबर 2025 तक यानी एक साल के लिए बढ़ाने की मांग कर रहा है. अभी योजना के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी 2.3 लाख से 2.7 लाख रुपये तक है. इसे बढ़ाने से लोगों के ऊपर होम लोन की ईएमआई का बोझ कम होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग किफायती आवास योजना के तहत अपना घर खरीद पाएंगे.
रियल एस्टेट कंपनी रुणवाल ग्रुप के सेल्स मार्केटिंग हेड लूसी रॉयचौधरी ने कहा, 2024 में केंद्रीय चुनाव के मद्देनजर उम्मीद है कि बजट ग्रोथ को गति देने के साथ लोकलुभावन होगा. उन्होंने कहा कि, रेसिडेंशियल सेक्टर में जारी तेजी को बरकरार रखने के लिए इनकम टैक्स दरों में कटौती किया जाना बेहद जरुरी है जिससे होमबायर्स के घर खरीदने की क्षमता को बढ़ाया जा सके.
रियल एस्टेट सेक्टर की इस बजट से अन्य मुख्य उम्मीदें:
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स रिबेट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना.
- सेक्शन 80सी के तहत मूलधन के पुनर्भुगतान पर डेढ़ लाख रुपये का अलग से सालाना डिडक्शन
- रेंटल हाउसिंग के लिए प्रोत्साहन, 3 लाख रुपये तक रेंटल इनकम पर 100 फीसदी एक्जम्पशन
- शहरी इलाकों में सेना व रेलवे की जमीनों पर हाई डेंसिटी रेंटल हाउसिंग का विकास
- आवासीय प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फायदों का विस्तार
ये भी पढ़ें: ईटीएफ के बाद भी क्यों धड़ाम हुए बिटकॉइन के दाम?
टॉप हेडलाइंस
