अनिल अंबानी को मिली 'गुड न्यूज', कंपनी रिलायंस इंफ्रा को मिला 526 करोड़ का अवॉर्ड; जानें पूरा मामला
Anil Ambani: लोन फ्रॉड मामले में इन दिनों घिरे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अरावली प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 526 करोड़ रुपये का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड हासिल किया है.
Anil Ambani: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (RInfra) के लिए एक अच्छी खबर आई है. कंपनी ने बुधवार को जानकारी दी कि उसने अरावली प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 526 करोड़ रुपये का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड हासिल किया है. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि अरावली पावर द्वारा 2018 में गलत तरीके से अनुबंध समाप्त करने के बाद रिलायंस इंफ्रा ने आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल की मदद ली थी.
क्या है मामला?
दरअसल, साल 2018 में अरावली पावर ने रिलायंस इन्फ्रा पर कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस जारी किया और आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल का सहारा लिया था.
सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई की और बहुमत से अपना फैसला सुनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने को गलत बताया. साथ ही कंपनी को 419 करोड़ रुपये की मूल राशि, 5 करोड़ रुपये की लागत, 149 करोड़ रुपये का ब्याज तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक मूल राशि पर भविष्य का ब्याज प्रदान किया.
बता दें कि अरावली पावर ने भी रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में 600 करोड़ रुपये का आर्बिटेशन अवॉर्ड जीता था. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को रिलांयस इंफ्रा से जवाब मांगा. अरावली पावर ने रिलायंस इंफ्रा पर कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया था और इसे लेकर नोटिस जारी किया था. फिर शुरू हुआ आर्बिटेशन का प्रॉसेस. सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय एक आर्बिटेशन कमेटी नियुक्त की थी.
अब कमेटी ने बहुत से फैसला सुनाते हुए अरावली पावर को 419 करोड़ रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट, 5 करोड़ की लागत और 419 करोड़ रुपये ब्याज देने का आदेश दिया है. साथ ही पेमेंट करने तक के समय तक की भी ब्याज देने की बात कही है. इसी के साथ दोनों कंपनियों के बीच लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद पर विराम लगा और इस मुश्किल घड़ी में रिलायंस इंफ्रा की स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई.
मुश्किलों में घिरे अनिल अंबानी
अनिल अंबानी पिछले कुछ दिनों से 17000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. ईडी ने उनकी कंपनी से जुड़ी कई जगहों पर छापामारी की. उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया. इसके बाद सेबी ने भी यस बैंक में अनिल अंबानी के निवेश से जुड़े आरोपों के निपटान प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इन सबके बीच यह आर्बिटेशन अवॉर्ड जीतना कंपनी के लिए राहत की बात है.
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