अडानी समूह को धारावी के बाद मिला मुंबई का मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 36000 करोड़ आएगी लागत
Adani Group News: अडानी समूह इस परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है. इसने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एलएंडटी के मुकाबले अधिक निर्मित क्षेत्र की पेशकश की है.
Adani Group: मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना से जुड़े अडानी समूह ने अब मोतीलाल नगर के पुनर्विकास के लिए 36,000 करोड़ रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई है. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. मोतीलाल नगर-1, 2 और 3 मुंबई की सबसे बड़ी आवास पुनर्विकास परियोजनाओं में से एक है. यह उपनगरीय इलाके गोरेगांव (पश्चिम) में 143 एकड़ में फैली हुई है. अडानी समूह की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) इस परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है. इसने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एलएंडटी के मुकाबले अधिक निर्मित क्षेत्र की पेशकश की है.
इस परियोजना के लिए अडानी समूह को आवंटन पत्र (एलओए) निर्धारित समय में जारी कर दिया जाएगा. हालांकि, अडानी समूह ने इस घटनाक्रम पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. अडानी समूह पहले से ही एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में शामिल धारावी का पुनर्विकास कर रहा है. धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (अब नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड) में अडानी समूह की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि बाकी हिस्सेदारी राज्य सरकार की है.
मुंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह ही महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को किसी निर्माण एवं विकास एजेंसी (सीएंडडीए) के जरिये मोतीलाल नगर का पुनर्विकास करने की अनुमति दी थी. राज्य सरकार ने इसे एक ‘विशेष परियोजना’ घोषित किया है. म्हाडा का इस पर नियंत्रण बना हुआ है लेकिन उसने काम पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता न होने पर सीएंडडीए के जरिये काम कराने का फैसला किया है. अडानी समूह मोतीलाल नगर को आधुनिक फ्लैट वाले इलाके में बदलने की कोशिश करेगा. मोतीलाल नगर के पुनर्विकास की कुल अनुमानित लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपये है, और पुनर्वास अवधि परियोजना की शुरुआत/आरंभ तिथि से सात साल है.
मोतीलाल नगर पुनर्विकास के लिए निविदा शर्तों के तहत सीएंडडीए को 3.83 लाख वर्ग मीटर का आवासीय क्षेत्र सौंपने का प्रावधान है. हालांकि अडानी समूह की कंपनी ने म्हाडा को 3.97 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र सौंपने पर सहमति जताते हुए बोली जीती है.
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