8th Pay Commission: मुंबई बैठक का शेड्यूल तय, जानें कब तक करना होगा आवेदन?
वेतन आयोग के सामने अपनी मांगे रखने के लिए दशहरे के बाद कर्मचारी संगठन मुंबई में जुटेंगे. इसके लिए आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है. फिटमेंट फैक्टर सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा.
- 8वां वेतन आयोग विभिन्न शहरों में हितधारकों से चर्चा कर रहा.
- चंडीगढ़ में आयोग ने कर्मचारियों की मुख्य मांगें सुनीं.
- 22-23 अक्टूबर को मुंबई में आयोग की कर्मचारियों संग बैठक.
- कर्मचारी फिटमेंट, पुरानी पेंशन और वेतन वृद्धि मांगते.
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने मुंबई में होने वाली अपनी अगली बैठक के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग देश के देश के अलग-अलग शहरों का दौरा कर हितधारकों के साथ मिलकर उनकी मांगें और जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को लेकर चर्चाएं कर रहा है ताकि उस हिसाब से रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिले. इस क्रम में अब मुंबई में कर्मचारी संगठन जुटने वाले हैं.
मुंबई में कब होगी बैठक?
मुंबई में दशहरे के बाद 22 और 23 अक्टूबर को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों, संस्थानों, एसोसिएशन और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोग की दो दिन की बैठक होगी. वेतन आयोग ने इच्छुक स्टेकहोल्डर्स से बैठक में शामिल होने के लिए 10 अक्टूबर 2026 तक अपॉइंटमेंट लेने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही 8th CPC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिलने वाली 'यूनिक मेमो ID' को भी दर्ज कराने की बात कही है, जो वेबसाइट पर मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद जनरेट होगी. इससे पहले, 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में वेतन आयोग की स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग है.
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इससे पहले कहां हुई अभी बैठक?
आयोग ने हाल ही में चंडीगढ़ में अपनी दो दिन की बैठक पूरी की, जिसकी शुरुआत 18 सितंबर 2026 को हुई थी. इस बैठक में चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों ने आयोग के सामने अपनी मांगें रखीं. चंडीगढ़ में 8th CPC के साथ बैठक के बाद नर्स वेलफेयर एसोसिएशन (NWA) और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) सहित कई स्टेकहोल्डर्स ने आयोग से मुलाकात की और अपना मेमोरेंडम भी सौंपा.
कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांगें?
- कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 करने की है. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो बेसिक सैलरी में बंपर इजाफा होगा.
- यूनियनों की दूसरी मांग बढ़ती महंगाई को देखते हुए मिनिमम बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग में 18,000 के अनुपात में बढ़ाने की भी है.
- पेंशनर्स और यूनियनों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के साथ-साथ पेंशनभोगी लाभों में संशोधन की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है.
- सैन्य कर्मियों के लिए मिलिट्री सर्विस पे (MSP) में सुधार, मकान किराया भत्ता (HRA), जोखिम भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं के अपग्रेडेशन की भी मांगें लगातार उठाई जा रही हैं.
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