Union Budget 2023 India: इलेक्ट्रिक कारें होंगी सस्ती, ऑटो इंडस्ट्री के लिए बजट में हुए ये ऐलान

ये तो तय है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक कारों का ही है. 2023-24 के बजट में सरकार ने लीथियम ऑयन बैटरी की कीमतों में कटौती की बात रखी है, जिससे कारें सस्ती हो सकती हैं.

ऑटो बजट 2023

Auto Budget 2023: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज बजट 2023 पेश किया, जिसमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की गयीं. इसके तहत आने वाले समय में पुराने वाहनों को नए वाहनों से रिप्लेस करना, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी लाना और पुराने वाहनों को स्क्रैप करना शामिल है.
 
व्हीकल रिप्लेसमेंट और स्क्रैप पालिसी 
बजट के तहत सरकार आने वाले समय में पुराने वाहनों को नए वाहनों से रिप्लेस करने (खासतौर पर एम्बुलेंस जैसे वाहन) और पुराने हो चुके वाहनों पर ज्यादा फोकस करेगी. जिससे प्रदूषण की गंभीर होती समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सके. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को सहायता भी प्रदान की जाएगी. 

इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी 
पेट्रोल-डीजल की कीमतों को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलन को बढ़ावा देने के लिए इन पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देकर आम आदमी की पहुंच में लाने का प्रयास करेगी. जिसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी सब्सिडी दी जाएगी. जोकि ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बढ़ा कदम होगा. साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरी बनाने के लिए आयत की जाने वाली चीजों पर वाहन निर्माता कंपनियों को आयात शुल्क में छूट देना.  

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 
भारत 2070 तक तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को लेकर चल रहा है. जिसके लिए 19,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

खास बातें-
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले और बनाने वाले दोनों को सब्सिडी. 
• प्रदूषण में कमी लाने के लिए पुराने हो चुके वाहनों को नए वाहनों से बदलना.  
• स्क्रैप पालिसी के जरिये पुराने वाहनों के कबाड़ को कम करना.  
• ऑटोमोबाइल को और भी ज्यादा किफायती बनाने पर जोर. 
• इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आयात को टैक्स फ्री रखना. 
• नेट-जीरो कार्बन 2070 के लक्ष्य के लिए प्रयासरत होना.

" 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2023-2024 का जो बजट पेश किया है वह सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है. यह बजट ग्रोथ को बढ़ावा देगा. ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी सेक्टर के लिए यह 'ग्रीन बजट' है. ग्रीन हाइड्रोजन और तेल के दूसरे विकल्पों का जो ऐलान बजट में किया गया है, वह 2070 तक जीरो कार्बन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा.'  बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग से भी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने की संभावना है. वहीं लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी में कमी से इलेक्ट्रिक व्हीलकल सेगमेंट को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी. पुराने वाहनों को बदलने के लिए उठाए गए कदम, बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि, 50 नए हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों की स्थापना आदि से देश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा. "

-बनवारी लाल शर्मा, CEO, Consumer Business, कार ट्रेड