सरकारी कर्मचारियों की मौज! इस राज्य में EV खरीदने पर 20% तक की बड़ी छूट, जानें कैसे मिलेगा ये फायदा?
सरकार की ये योजना पर्यावरण और लोगों दोनों के लिए फायदेमंद है, इससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे और उनका इस्तेमाल बढ़ेगा. इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को लगभग 4 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.
तेलंगाना सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV खरीदने पर 20 प्रतिशत तक की सीधी छूट दी जा रही है. यह अपने तरह की देश की पहली पहल मानी जा रही है. इस योजना की घोषणा राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने की है. सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ावा देना है.
दरअसल, इस योजना की खास बात यह है कि ये कोई सामान्य सरकारी सब्सिडी नहीं है. सरकार ने खुद वाहन बनाने वाली कंपनियों से बात करके यह छूट तय करवाई है. यानी ग्राहकों को सीधे गाड़ी की कीमत में कमी मिलेगी, जिससे उन्हें तुरंत फायदा दिखेगा. इससे सरकारी कर्मचारियों को EV खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा.
किन कंपनियों के वाहनों पर मिलेगा फायदा?
इस योजना के तहत कुछ बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर छूट दी जा रही है. इनमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और ग्रेवटन मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इस छूट के कारण कर्मचारियों को लगभग 4 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. इससे महंगे लगने वाले इलेक्ट्रिक वाहन अब आम लोगों की पहुंच में आ सकते हैं. सरकार चाहती है कि उसके कर्मचारी पहले इस बदलाव को अपनाएं, ताकि समाज में भी इसका अच्छा असर पड़े.
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ?
ये योजना केवल तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है. सरकार का मानना है कि अगर सरकारी कर्मचारी EV अपनाते हैं, तो बाकी लोग भी इंस्पायर्ड होंगे. यह छूट टैक्स में छूट से अलग है, क्योंकि इसमें कंपनियों के साथ मिलकर सीधे कीमत कम की गई है.
पहले से मिल रही सुविधाएं और आगे की योजना
तेलंगाना सरकार पहले ही EV को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुकी है. साल 2024 में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई थी. अब इस नई 20 प्रतिशत छूट के बाद EV और भी सस्ते हो गए हैं. इसके साथ ही सरकार पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी काम कर रही है. सरकारी दफ्तरों से लेकर शहरों के पार्किंग क्षेत्रों तक चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी. इससे लोगों को EV इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी.
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