महाराष्ट्र सरकार लॉन्च करने जा रही नई कैब-ऑटो बुकिंग App, क्या सस्ती होंगी राइड्स?

Maharashtra Ride Booking App: महाराष्ट्र सरकार जल्द ही ओला-ऊबर को टक्कर देने वाला अपना नया राइड बुकिंग ऐप लॉन्च करने वाली है. आइए इस ऐप का नाम और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

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महाराष्ट्र सरकार अब प्राइवेट राइड-हेलिंग कंपनियों जैसे ओला, ऊबर और रैपिडो को टक्कर देने की तैयारी में है. राज्य सरकार जल्द ही एक सरकारी राइड बुकिंग ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसकी मदद से लोग ऑटो, टैक्सी और ई-बाइक जैसी राइड्स बुक कर सकेंगे. इस योजना के जरिए सरकार न यात्रियों को सस्ती और बेहतर सेवा देना चाहती है.

क्या हो सकता है ऐप का नाम?

• परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी कि इस सरकारी ऐप का नाम ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राइड’, ‘महा-यात्री’ या ‘महा-गो’ रखा जा सकता है. हालांकि, ऐप का नाम और लॉन्च अंतिम मंजूरी के लिए अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पास लंबित है.

पारदर्शिता और तकनीकी फीचर्स पर होगा जोर

• सरनाईक ने बताया कि ऐप को तैयार करने का काम महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी (MITT) और MITRA संस्था के सहयोग से किया जा रहा है. इसके अलावा कुछ प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है. सरकार का लक्ष्य है कि ऐप में सभी जरूरी पारदर्शी फीचर्स हों, जिससे ड्राइवर और यात्रियों दोनों को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव मिल सके.

युवाओं को मिलेगा रोजगार

• इस ऐप के साथ सरकार एक नई लोन योजना भी लेकर आएगी ताकि बेरोजगार युवा अपनी खुद की गाड़ी खरीद सकें और इस ऐप से जुड़ सकें. मुंबई बैंक के चेयरमैन प्रवीण डेरेकर ने जानकारी दी कि सरकार युवाओं को सिर्फ 10% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही सरकारी संस्थाएं जैसे अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडल, विमुक्त जाती महामंडल, ओबीसी महामंडल और एमएसडीसी इस लोन पर 11% तक ब्याज सब्सिडी देंगी, जिससे यह लगभग बिना ब्याज का लोन बन जाएगा.

कब होगा ऐप लॉन्च?

• 5 अगस्त को मंत्रालय में ऐप को लेकर अंतिम समीक्षा बैठक होगी, जिसमें विधायक प्रवीण डेरेकर, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक के बाद ऐप के लॉन्च से जुड़ी अंतिम औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और बहुत जल्द महाराष्ट्र को उसका खुद का राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा.

निजी कंपनियों के लिए सख्त चेतावनी

• बता दें कि इससे पहले जुलाई में, परिवहन मंत्री सरनाईक ने सभी प्राइवेट राइड शेयरिंग कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वे राज्य के नियमों का पालन करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.