इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान? सरकार का ये फैसला बचा सकता है आपके हजारों रुपये
Electric Two Wheeler Subsidy Update: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों की हुई मौज, सरकार PM E-DRIVE योजना का बजट बढ़ाकर सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी में है. जानिए कैसे होगी आपके हजारों रुपये की बचत.
Electric Two Wheeler Subsidy Update: बढ़ते पेट्रोल के दामों से परेशान होकर अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. अगर आप भी पेट्रोल के बढ़ते दामों से तंग आकर एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं. तो आपके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है. सरकार के एक नए फैसले से आपके हजारों रुपये की सीधी बचत हो सकती है.
अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी महत्वाकांक्षी सब्सिडी योजना पीएम ई-ड्राइव के बजट को बढ़ाने और इसके तहत मिलने वाली सब्सिडी की मियाद को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है. तो चलिए जानते हैं कि इस फैसले से आपको कितने का फायदा होने वाला है.
पीएम ई-ड्राइव के फंड में बढ़ोतरी की तैयारी
बता दें कि, देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की जबरदस्त मांग को देखते हुए सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना के बजट को और मजबूत करने की योजना बना रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए बजटीय आवंटन को 10,900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 14,000 करोड़ रुपये तक कर सकता है.
इस अतिरिक्त फंड का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए रिजर्व रखा जाएगा. इससे कंपनियों को लगातार इंसेंटिव मिलता रहेगा और गाड़ियों के दाम अचानक नहीं बढ़ेंगे.
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ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा
आपको बता दें कि, पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि सब्सिडी की तय सीमा खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटरों के दाम अचानक 10,000 से 15,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं. लेकिन अब सरकार सब्सिडी की समयसीमा को आगे बढ़ाने की तैयारी में है ताकि आम ग्राहकों पर आर्थिक बोझ न पड़े.
जिसके चलते इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो आने वाले दिनों में ओला, एथर, टीवीएस या बजाज जैसी कंपनियों का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं. सब्सिडी जारी रहने से गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत आपके बजट में ही बनी रहेगी.
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