अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी सरकार, कितनी कम हो जाएगी कीमत?
Registration Fee on EVs: इसको लेकर रविवार को एक बैठक की गई, जिसमें टाटा मोटर्स, हुंडई, किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा और बजाज के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.
Registration Fee on Electric Vehicles: ईवी पॉलिसी के तहत हाइब्रिड वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर पर भी रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की तैयारी की जा रही है. यूपी में अभी 8 से 10 फीसदी रजिस्ट्रेशन शुल्क है. इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 4 लाख रुपये तक कम हो जाएगी.
जानकारी के लिए बता दें कि 5 जुलाई को यूपी सरकार ने प्लग इन हाइब्रिड कारों पर 8 से 10 फीसदी रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का आदेश जारी किया था. इससे इन कारों की ऑन रोड कीमत 4 लाख रुपये तक कम होने की बात कही दई. इसके मद्देनजर रविवार को प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ मुख्य सचिव की इस संबंध में बैठक हुई थी. इस बैठक में परिवहम समेत ऑधोगिक विकास के अधिकारी मौजूद रहे.
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छूट हो सकती है अलग
इसके साथ ही बैठक में टाटा मोटर्स, हुंडई, किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा और बजाज के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. सूत्रों के मुताबिक, वाहन कंपनियों से कहा गया है कि प्लग-इन और हाइब्रिड कारों के लिए मिल रहे इस प्रोत्साहन का उद्देश्य ICE वाहनों को बदलना है न कि इलेक्ट्रिक वाहनों को. एक अधिकारी ने इसकों लेकर कहा कि रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट हाइब्रिड और ईवी के लिए अलग हो सकती है.
टाटा मोटर्स, हंडई, किआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रतिनिधियों का कहना है कि केवल हाइब्रिड वाहनों को छूट देने से इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट पर गंभीर असर पड़ेगा. कंपनियों का कहना है कि पांच जुलाई के आदेश को हाइब्रिड समेत सभी ग्रीन प्रौधोगिकियों तक बढ़ा दिया जाए.
मुख्य सचिव ने इस बैठक के दौरान कहा कि यूपी की ईवी नीति पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए हाइब्रिड और ईवी दोनों वाहनों बढ़ावा देने के लिए है. यूपी की ईवी नीति हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों का समर्थन करेगी.
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