EMPS Scheme: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिल रही सब्सिडी को दो महीने बढ़ाया, जारी किए 778 करोड़ रुपये

Electric Mobility Promotion Scheme: भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) की समय सीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब ईवी की खरीद पर सब्सिडी सितंबर महीने तक दी जाएगी.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम

Source : olaelectric.com

Government Scheme on Electric Vehicle: सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की तरह से ये निर्देश जारी किया गया है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS) को दो महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है. सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ी सब्सिडी की समय सीमा

सरकार इस योजना को लाने का ऐलान मार्च 2024 में किया था. इस योजना को 1 अप्रैल से 31 जुलाई के लिए लागू किया गया था. इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये जारी किए थे. अब सरकार ने इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए 778 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

EMPS का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य देश में अफोर्डेबल और ईको-फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन को बढ़ावा देना है. ये योजना प्राइवेट और कमर्सियल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए लाई गई है. इसे अलावा इस योजन के तहत उन तीन पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल्स के तौर पर किया गया है.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की समय सीमा बढ़ी

सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य देश में अफोर्डेबल और ईको-फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन को बढ़ावा देना है. ये योजना प्राइवेट और कमर्सियल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए लाई गई है. इसे अलावा इस योजन के तहत उन तीन पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल्स के तौर पर किया गया है.

क्या है EMPS 2024?

EMPS 2024 पर मिलने वाली सब्सिडी के तहत प्रत्येक kWh बैटरी के लिए पांच हजार रुपये इंसेंटिव के तौर पर दिए जाते हैं. सरकार की योजना के तहत ये इंसेंटिव केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिए जाते हैं, जिनमें एडवांस्ड बैटरी जुड़ी है. इस योजना का लाभ 5,60,789 वाहनों को दिया जा रहा है. इसमें 5,00,080 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और 47,119 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर शामिल हैं. इसमें बाद में 13,590 ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स भी शामिल किए गए.