इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का इंतजार जल्द होगा खत्म, ये रही लेटेस्ट जानकारी

दुनियाभर के देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल

दुनियाभर के देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. भारत भी इन देशों में शामिल है. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, मौजूदा समय में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है. इसी को ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर काम किया जा रहा है. यह पॉलिसी इसी साल के अंत में पेश की जा सकती है.

दिसंबर में आ सकती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी
नीति आयोग इस साल दिसंबर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिये बैटरी अदला-बदला नीति (बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी) ला सकता है. नीति आयोग के सलाहकार (आधारभूत संरचना संपर्क-परिवहन एवं इलेक्ट्रिक परिवहन) सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने गुरुवार कहा, ‘‘बैटरी की अदला-बदला नीति इस साल दिसंबर तक पेश की जा सकती है.’’ सिन्हा ने कहा कि आयोग दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रेलवे को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है. 

निर्मला सीतारमण ने किया था बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ऐलान
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में इस नीति की घोषणा की थी. इसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है. यह नीति बैटरी के अदला-बदली केंद्रों को तेजी से स्थापित करने में मददगार होगी. इससे इलेक्ट्रिक वाहन मालिक ‘डिस्चार्ज’ बैटरी को ‘चार्ज’ की गई बैटरी से बदलकर बिना किसी बाधा के अपनी गाड़ी चला सकेंगे.

देश में कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं?
बता दें कि देश में अभी तक 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं और 17 से ज्यादा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं. 23 मार्च 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी थी,‘‘देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, 19 मार्च को वाहन 4 के आंकड़ों के अनुसार, 10,60,707 है, और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के अनुसार 21 मार्च, 2022 तक देश में कुल 1,742 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) अभी चालू हैं.’’